ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग

सातारा जिल्हा भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील पुणे विभागातील एक जिल्हा आहे. सातारा जिल्हयाला मोठी ऐतिहासिक, सामाजिक व शैक्षणिक पार्श्वभूमी लाभली आहे. सातारा जिल्हयाने भारताच्या स्वातंत्र्य लढयात व सामाजिक जडणघडण फार मोठे योगदान दिले आहे. आधुनिक भारतात सुध्दा सातारा जिल्हयाने आपला वेगळा ठसा उमटवला आहे.

सातारा जिल्हा पश्चिम महाराष्ट्रात येतो. सातारा जिल्हयाच्या पूर्वेस सोलापूर जिल्हा, पश्चिमेस रत्नागिरी जिल्हा, उत्तर-पश्चिमेस रायगड जिल्हा, दक्षिणेस सांगली जिल्हा आहे. सातारा जिल्हयाच्या पूर्वेस असणारी सहयाद्री पर्वताची रांग त्याला ककणापासून अलग करते.

महाराष्ट्र धर्म वाढवावा असे सांगणा-या समर्थ रामदासांच्या अस्तित्वाने पावन झालेल्या व त्यांची समाधी असलेला आणि छत्रपतिच्या गादिचे स्थान असलेला सातारा जिल्हा महाबळेश्वरसारखे निसर्गरम्य ठिकाण असलेला तसेच सुंदर कृष्णाकाठ लाभलेला आणि शिक्षणाची गंगोत्री असलेला हा जिल्हा. या जिल्हयाने देशासाठी सर्वात जास्त (संख्येने) बलिदान दिले असल्यामुळे याला शहिद सैनिकांचा जिल्हा असेही म्हणावे लागेल. या जिल्यातून कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी आपल्या शैक्षणिक कार्यास सुरुवात केली आणि महाराष्ट्रात शैक्षणिक क्रांती घडवली. याच जिल्हयाने यशवंतराव चव्हाण यांच्या रुपाने (संयुक्त) महाराष्ट्राला पहिले मुख्यमंत्री दिले. यशवंतराव यांनी केवळ सातारा जिल्ह्याचाच नव्हे तर महाराष्ट्र तसेच भारताचे प्रतिनिधित्व केले.

कृष्णा, कोयना, निरा, वेण्णा, उरमोडी, तारळा, माणगंगा या जिल्हयातील प्रमुख नदया आहेत. महाबळेश्वर तालुक्यातील क्षेत्र महाबळेश्वर येथून कृष्णा, वेणा, कोयना, गायत्री व सावित्री या पाच नदयांचा उगम झालेला आहे. जिल्हयातील नदया प्रामुख्याने सहयाद्रीत उगम पावून पुर्व व दक्षिणेकडे वाहणा-या आहेत. कृष्णा या प्रमुख नदीचा जिल्हयातील प्रवाह सुमारे १६० कि.मी. लांबीचा आहे. जिल्हयातील क-हाड येथे कृष्णा क कोयना नदयांचा संगम झालेला आहे.

सातारा जिल्हा भिमा आणि कृष्णा नदीच्या खो-यामध्ये वसलेला आहे. हा जिल्हा विविध प्रकारच्या भूभागांनी बनलेला असून आल्हाददायक हवामान, जंगले इ.चा परिणाम जिल्हयाच्या भौतिक परिस्थितीवर बघावयास मिळतो. सातारा जिल्हा हा सहयाद्रीच्या उंच पर्वतरांगा, शिखरे आणि उंच पठारांनी वेढलेला आहे. या पर्वत रांगांची उंची हि समुद्रसपाटीपासून १७०० फुटांपेक्षा जास्त आहे. हवामानाच्या बाबतीत महाबळेश्वर तालुक्याचा प्रभाग अधिक पाउस पडणा-या विभागात येतो. तेथील वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान ६००० मिमी असून माण व खटाव चा विभाग हा कोरडया क्षेत्रात येतो व तेथील वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान ५०० मिमी आहे. जिल्हयातील पश्चिमेकडील भाग पावसाळी जंगले आहे तर पुर्वेकडील भाग हा दुष्काळी आहे.

कोयना आणि कृष्णा या सातारा जिल्हयातील दोन प्रमुख नदया आहेत. कृष्णा हि दक्षिण भारतातील तीन मोठया पवित्र नदयांपैकी एक आहे. कृष्णा नदिकच्या जवळपास १७२ कि.मी. चा प्रवाह सातारा जिल्हयातून जातो. कृष्णा नदी महाबळेश्वरच्या पठारावरील पूर्वेकडील वरच्या भागात उगम पावते.

कूडाळी, उरमोडी, वेण्णा आणि तारळी या लहान नदया कृष्णा नदीच्या मार्गावरील उप नदया आहेत. कोयना ही कृष्णा नदीची जिल्हयातील प्रमुख उपनदी आहे. जिल्हयाच्या उत्तर आणि उत्तर पुर्वेकडील भागात निरा आणि माणगंगा या भिमा नदीच्या जलसिचनामध्ये प्रमुख मदत करणा-या दोन उपनदया आहेत.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

दिनांक ०१ एप्रिल २००९ पासून केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (National Rural Drinking Water Programme) चे नियोजन व अंमलबजावणी सातारा जिल्ह्यात सुरु करणेत आली आहे. शासन निर्णय क्र. ग्रापायो-११०९/प्र.क्र. १०४/पापु-०७, दिनांक ०१ ऑगस्ट २००९ अन्वये या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे सुधारीत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.

आर्थिक वर्ष २००९-२०१० पासून केंद्र शासनाने वर्धित वेग ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम (ARWSP) चे रुपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (Natioanl Rural Drinking Water Programme - NRDWP) असे केले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत स्त्रोत शाश्वती, पाण्याची गुणवत्ता व कुटुंब पातळीवर जल सुरक्षा यावर भर देणेत आला आहे. त्यानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे करणेत आले आहे.

१) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (व्याप्ती) - NRDWP (Coverage)
२) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (पाणी गुणवत्ता) - NRDWP (Water Quality)
३) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (स्त्रोत शाश्वती) - NRDWP (Sustainability)

अ) शासन निर्णय क्र. ग्रापाधो-११०९/प्र.क्र.१०४/पापु-०७, दिनांक ०१ ऑगस्ट २००९ अन्वये दिलेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांचा तपशील

१) धोरण तत्वे व प्राधान्यक्रम
२) अस्तित्वातील सर्व पिण्याच्या पाण्याचा आढावा घेऊन त्यातील स्त्रोतांचे संवर्धन व बळकटीकरण करणे.
३) गुणवत्ता बाधीत गावामध्ये सुरक्षित स्त्रोत विकसीत करणे
४) लोकसंख्येत वाढ झाल्याने पुरक योजना करणे.
५) किमान खर्चावर आधारीत विकल्पाचा विचार करणे.
६) वाड्या/वस्त्यातील एकत्र योजना करण्यापेक्षा विकेंद्रीत उपाययोजना करणे.
७) १००% घरगुती नळ जोडण्या देणे.
८) जलस्वराज्य धर्तीवर गांव कृती आराखडा तयार करणे. पाण्याचा ताळेबंद तयार करणे.
९) योजनेचे काम सुरु करण्याकरीता गांव हागणदारी मुक्त होणे आवश्यक.
१०) तीन वर्षात टकरने पाणी पुरवठा केलेल्या गावांना प्राधान्य.

ब) योजनेची मागणी

१) परिच्छेद मध्ये सुचविलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार उपाययोजना प्रस्तावीत करणे.
२) प्रस्तावासोबत गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेबाबतची संपूर्ण माहिती देणे (शासन निर्णय परिशिष्ठ 'अ')
३) सदर प्रस्ताव गांव कृती आराखड्यासह सादर करणे.
४) ग्रामपंचायत ठरावासह प्रस्ताव मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे सादर करणे.
५) योजना मंजूर करणेसाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारीत पाणीपट्टी वसुली होते काय याचा तपशील.
६) प्रस्ताव तयार करताना गाव किमान ८० ऽ हागणदारी मुक्त व अनुदान मिळण्यासाठी १०० ऽ हागणदारी मुक्त असले पाहिजे.
७) पाण्याच्या स्त्रोतांचा व्यवस्थापन आराखडा.

क) प्रस्ताव तपासणी

१) मागणी प्राप्त झाल्यावर कार्यकारी अभियंता, ग्रापापु, सहाय्यक भूवैज्ञानिक व गटविकास अधिकारी यांनी तांत्रीक तपासणी व स्थळ पहाणी करावी व ढोबळ अंदाजपत्रक करणे.
२) ग्रामपंचायतीने सुचविलेली उपाययोजना परिच्छेद प्राधान्यक्रमानुसार आहे काय याची शहानिशा करुन किमान खर्चाच्या विकल्पाबाबत स्थानिक लोकांशी चर्चा करुन अभिप्राय देणे व या आधारे योजनेची तांत्रीक तपासणी अंदाजित किमतीनुसार सक्षम तांत्रीक अधिका-याने करावी.
३) योजनेचा प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन ७.५० कोटी पेक्षा कमी किमतीच्या योजनेस तांत्रीक तपासणी अहवालानुसार जि.प. ने तत्वतः मान्यता द्यावी. ७.५० कोटी पेक्षा जादा किमतीच्या योजनेची मंजुरीची शिफारस शासनाकडे करावी.
४) तत्वतः मान्यता दिलेल्या योजनांचा समावेश जिल्हा कृती आराखड्यात असावा.

ड) गांव कृती आराखडा तयार करणे व योजनेस तांत्रीक व प्रशासकीय मान्यता देणे

१) गावाच्या/वाडीच्या उपाययोजनेला तत्वतः मान्यता दिल्यावर कृती आराखड्यात समावेश झालेवर रु. ७.५० कोटीपेक्षा कमी खर्चाच्या योजनांची संकल्पचित्रे, आराखडे व अंदाजपत्रके जिल्हा परिषदेच्या च्या तांत्रीक अधिका-यांनी करावीत.
२) ग्रामसभेने मान्यता दिलेल्या कृती आराखड्यात आवश्यक असलेल्या पाणीपट्टी आकारणी बाबत स्पष्टपणे ठरावात उल्लेख असावा.
३) ठराव प्राप्त झाल्यानंतर सक्षम अधिका-याने तांत्रिक मान्यता द्यावी.
४) त्यानंतर ७.५० कोटीच्या कामापर्यंत जिल्हा परिषदेन प्रशासकिय मान्यता द्यावी.
५) सर्व उपांगांचे भाग वेगवेगळे दाखविणे.
६) दरवाढीसाठी कोणतीही तरतूद करु नये.

इ) तांत्रीक मान्यता अधिकार

१) २ कोटीपर्यंत - कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु) जिल्हा परिषद
२) २.०० ते ७.५० कोटीपर्यंत - अधीक्षक अभियंता म.जी.प्रा.
३) ७.५० कोटी वरील - मुख्य अभियंता, म.जी.प्रा.

फ) प्रशासकीय मान्यता अधिकार

१) ५० लाखापर्यंत - ग्रामसभा
२) ५० लाख ते ७.५० कोटी पर्यंत - जिल्हा जल व्यवस्थापन समिती, जि.प. सातारा.
३) ७.५० कोटीच्यापुढे - पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग महाराष्ट्र शासन.

ग) अंमलबजावणी

१) २ कोटीपर्यंत ग्रामपंचायत / ग्राम पाणी पुरवठा स्वच्छता समिती
२) २ कोटी ते ७.५० कोटी - जिल्हा परिषद
३) ७.५० कोटीच्या वर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
४) योजना पूर्ण झाल्यावर अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणेने किमान ३ ते ५ वर्ष चालवून संबंधीत ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करणेची आहे.
५) ७.५० कोटी पर्यंतच्या प्रादेशिक योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची राहील मात्र जि.प. अशा योजना देखभाल व दुरुस्तीकरीता समाविष्ट गावांच्या संयुक्त समितीकडे व्यवस्थापनाकरिता हस्तांतरीत करु शकतील.
६) जिल्हा परिषदेस ५ ते ७.५० कोटी पर्यंतच्या योजनांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणा मार्फत करावयाची असल्यास जिल्हा परिषदेने ठराव करणे आवश्यक राहील.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन २०१४-१५ मध्ये ६०२ गांवे/वाड्यांचा समावेश होता. त्यापैकी दिनांक ३१/०३/२०१५ अखेर २२३ इतकी गांवे/वाड्या यांच्या योजना कार्यान्वित करण्यात आलेल्या आहेत. आर्थिक वर्ष २००९-२०१० पासून केंद्र शासनाने भारत निर्माण कार्यक्रमाचे रुपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम असे केले आहे. एप्रिल २०१२ पासून या योजनांचे पाणी पट्टीचे किमान दर वार्षिक खाजगी नळ जोडणीसाठी रु. १५००/- व सामान्य पाणीपट्टी दर वार्षिक रु. ७५०/- असा आहे. पाणीपट्टीचे प्रत्यक्ष दर योजना चालविण्यासाठी येणा-या खर्चावर आधारित असे ग्रामपंचायत अथवा जिल्हा परिषदेने ठरवावयाचे आहेत. पाणी पट्टीवरील कमाल मर्यादा शासनाने रद्द केलेली आहे

टिप - योजना राबविण्यासाठी तालुक्यातील उपअभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग व गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेशी संपर्क साधावा.

सन २०१४-१५ च्या कृती आराखड्याची मार्च २०१५ अखेर सद्यस्थिती

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत विविध लेखाशिर्षाखाली सन २०१४-१५ वर्षात सातारा जिल्हा परिषदेसाठी खालील प्रमाणे निधी प्राप्त व खर्च झालेला आहे.

र) प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना

सातारा जिल्हा कार्यक्षेत्रात असणा-या एकूण २६ योजनांपैकी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात आलेल्या व दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषद सातारा यांचेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या ११ प्रादेशिक योजना आहेत. स्थानिक मंडळाकडे १२ व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणालडे ३ योजनांचे देखभाल व दुरुस्ती व्यवस्थापन आहे.

९६ रकाना माहिती - प्रत्येक तिमाहीस अद्यावत करणे

राष्ट्रीय ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना

अ) पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत खालील पाणी पुरवठ्याच्या योजना हाती घेता येतील

१) साधी विहीर
२) विधन विहीर (हातपंप)
३) लघु नळ पाणी पुरवठा योजना
४) शिवकालीन पाणी साठवण योजना
५) अस्तित्वातील योजनेची दुरुस्ती
६) अस्तित्वातील योजनेतील उद्भवांचे बळकटीकरण
७) योजना विस्तारीकरण
८) पुरक योजना
९) नवीन नळ पाणी पुरवठा योजना
१०) सौर उर्जेवर आधारीत दुहेरी पंप लघु नळ पाणी पुरवठा योजना

ब) त्रयस्थ तांत्रीक तपासणी योजना

स्वतंत्र / प्रादेशिक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे त्रयस्थ तांत्रीक परिक्षण करणे अनिवार्य आहे.

क) योजनांचे नियोजन व कार्यान्वयनाची कार्यपध्दती

१) केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार प्रस्तावित उपाययोजनांच्या सुक्ष्म व नियोजन अंती दरवर्षी सर्व समावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात यावा व त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.
२) अंदाजपत्रकांसाठी ४ टक्के प्रशासकीय खर्चासाठी तरतूद राहील.
३) सदर कृती आराखडा कोणत्याही परिस्थितीत दरवर्षी या शासना निर्णयातील परिच्छेद ११ मधिल वेळापत्रकाप्रमाणे तयार करणेत यावा.
४) मासिक पाणी पट्टीचा दर निश्चित करताना मूळ व्यवस्था व नव्याने होणारी व्यवस्था या मधिल दरांची सरासरी विचारात घेऊन पाणी पट्टीची रक्कम निश्चित करावी.
५) ग्रामसभेला एकूण मतदार संख्येच्या किमान २५ टक्के किवा किमान १०० इतकी उपस्थिती अनिवार्य राहील.
६) राज्यात यापुढे नव्याने मंजूर करावयाच्या नळ पाणी पुरवठा योजना नियोजन, अंमलबजावणी व बहीर्गमन अशा टप्प्यात राबविण्यात याव्यात.
७) ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेद्वारे ठराव करुन नळ पाणी पुरवठा योजनेची मागणी व पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती गठीत करुन बकेत बचतखाते उघडणे, भूवैज्ञानिक यांचे मार्फत उद्भव निश्चिती करणे, अंदाजपत्रके आराखडे जिल्हा परिषदेमार्फत करुन घेणे, सामाजिक लेखापरिक्षण समिती, महिला समिती स्थापन करणे, नळ पाणी पुरवठा योजनेचे विविध पर्याय निवडून किमान खर्चाची योजना अंतीम करणे, टाकी विहीर इ. जागांची बक्षिसपत्रे नोंदणीकृत करणे, अंदाजपत्रके व आराखडे तयार करणे इ. बाबी संबंधीत ग्रामपंचायत, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने ग्रामसभेद्वारे करावयाच्या आहेत.

ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती

ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती ही मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ४९ नुसार बनलेली प्रकल्पातील प्रमुख समिती आहे. प्रकल्पाची आखणी, नियोजन, अंमलबजावणी व देखभाल दुरुस्ती करणेची जबाबदारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीची आहे. तसेच या समितीचे नवीन नामकरण ग्राम आरोग्य पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती असे आहे.

समितीची रचना

१) अध्यक्ष व सचिव यांची निवड व समितीची निवड ग्रामसभेमधून केली जाईल.
२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता या समितीमध्ये किमान १२ सदस्य व जास्तीत जास्त २४ सदस्य असतील.
३) त्यामधिल १/३ सदस्य ग्रामपंचायत सदस्यातून निवडलेले असतिल.
४) या समितीत ५० टक्के महिला सदस्यांचा समावेश असेल.
५) गावपातळीवरील महिला मंडळ, युवा मंडळ, भजनी मंडळ, महिला बचतगट सहकारी संस्था इ. प्रतिनिधी असतिल.
६) ग्रामस्तरीय शासकीय/जि.प. ग्रामपंचायत/कर्मचारी आमंत्रीत व सहकारी सदस्य म्हणून निवड करता येईल पण त्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल.
७) ३० टक्के मागासवर्गीय असतील.
८) प्रत्येक वॉर्ड किवा वस्तीतील किमान १ प्रतिनिधी सदस्य म्हणून असतील.

सामाजिक लेखा परिक्षण समिती

दि. २६ जानेवारी रोजी होणा-या ग्रामसभेमधून सदरची समिती गठीत करणेची आहे. अपरिहार्य कारणास्तव दि. २६ जानेवारी ग्रामसभा झाली नाही तर पुढील ग्रामसभेत समिती गठीत करावी.

समितीची रचना

१) समितीमध्ये एकूण जास्तीत जास्त ९ सदस्य रहातील.
२) यापैकी १/३ महिला सदस्यांचा समावेश असावा.
३) ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीमध्ये अंतर्भूत नसणा-या सदस्यांपैकी २ सदस्यांची निवड या समितीवरती करावी. निवड केलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांची शैक्षणिक अर्हता किमान एस.एस.सी. असावी, त्यांना हिशोबाची तसेच लेखापरिक्षणाची जाण असावी.
४) गावातील महिला मंडळामधिल ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीवर नसलेल्या १ महिला सदस्याची या समितीवर या समितीवर नियुक्ती करावी. निवड केलेल्या महिला सदस्याची शैक्षणिक अर्हता किमान एस.एस.सी. असावी, त्यांना हिशोबाची तसेच लेखापरिक्षणाची जाण असावी.
५) गावातील शैक्षणिक संस्थामधील शिक्षक/प्राध्यापक यामधून कमाल २ प्रतिनिधींची या समितीवर निवड करावी.
६) गावातील/परिसरातील सेवाभावी संस्थेमधिल १ प्रतिनिधीची नियुक्ती समितीवर करावी.
७) गावातील सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी ज्यांना हिशोबाचे व लेखा परिक्षणाचे ज्ञान आहे अशा एका सेवा निवृत्त अधिका-याची/कर्मचा-याची नियुक्ती समितीवर करावी.
८) गावातील युवा मंडळ/राष्ट्रीय साक्षरता अभियानामधील किमान पदवीधर प्रतिनिधी समितीवर घ्यावा, बी.कॉम. असणा-या प्राधान्य द्यावे.

नळ पाणी पुरवठा योजनांचे लेखे

ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने पाणी पुरवठयासंदर्भात जमा/खर्चाचे हिशोब ठेवण्याची जबाबदारी समिती सदस्यांमधील एका व्यक्तीवर सोपविणेची आहे. या सदस्याने खालील प्रमाणे सर्व आर्थिक व्यवहाराचे लेखे अद्यावत ठेवावयाचे आहे.

१) पावतीपुस्तक नमुना नं. ७
२) लोकवर्गणी जमेची नोंदवही
३) पाणीपट्टी वसुली नोंदवही (मागणी वसुली)
४) कॅशबुक
५) खतावणी
६) साठा नोंदवही
७) मोजमाप पुस्तक

निविदा कार्यपध्दती

ग्रामसभेच्या मान्यतेनुसार गावपातळीवर ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने तात्काळ निविदा कार्यवाही तात्काळ करावयाची आहे.

निविदा कार्यवाही

नळ पाणी पुरवठा योजनेचे काम ग्रामपंचायतीस त्यांचे उत्पन्नाचे आधारावर रु. ३.०० लक्ष पर्यंतचे देता येईल त्यासाठी ग्रामपंचायत आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडून उपलब्ध करुन घ्यावे.

नळ पाणी पुरवठा योजनेचे काम रु. १५.०० लक्ष असेल तर ते काम मंजुर सहकारी संस्थेस किवा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता त्यासाठी मजुर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांची नोंदणी जि.प. विभाग यांचेकडे केले असल्याने काम वाटप समितीचे सचिव तथा कार्यकारी अभियंता यांनी बांधकाम विभाग यांना पत्र पाठवुन त्यांचेकडून मजूर सहकारी संस्थेचे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते यांचे नांव प्राप्त झालेल्या मजूर संस्थेला अथवा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना द्यावे.

ग्रामपंचायत, मजूर सहकारी संस्था किवा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना काम अंदाजपत्रकीय दरानेच द्यावे

ग्रामपंचायत, मजूर सहकारी संस्था किवा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचेकडून नियमानुसार निविदा फॉर्म भरुन घेणे, अनामत रक्कम भरणा करुन घेणे, करारनामा स्टम्पपेपरवर (अनामत रकमेच्या ३ टक्के रकमेच्या स्टम्प पेपरवर) करुन घेणे ही कार्यवाही अध्यक्ष/सचिव, ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती यांना करावयाची आहे.

शहरालगतच्या ग्रामपंचायती, वाड्या, वस्त्यांमध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा

योजनांची अंमलबजावणी

शहरालगत असलेल्या निमशहरी (Peri Urban) ग्रामपंचायती/वाड्या/वस्त्या यांना लगतच्या शहरी निकषानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन निर्णय दि. ११/०९/२०१४ नुसार अंमलबजावणी करणेची आहे.

निकष

१) शहरालगत असलेल्या ग्रा.प./वस्त्या/वाड्यांमध्ये दरडाई दरदिवशी ४० लि. क्षमतेने पाणी पुरवठा होत असणे गरजेचे आहे.
२) सदर ग्रा.प./वाड्या/वस्त्या नगरपालिकेच्या व महानगरपालिकेच्या सीमारेषेपासून १० कि.मी. परिघातील असणे आवश्यक आहे.
३) प्रस्तावित करावयाच्या योजनेचा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या कृती आराखडयात समावेश असणे गरजेचे आहे.

प्रस्तावामध्ये आवश्यक असणा-या बाबी

१) पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रस्तावित पाण्याचा स्त्रोत व उपलब्ध पाणी याचा तपशील.
२) लगतची स्थानिक स्वराज्य संस्था / महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण/महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या मार्फत ठोक पाणी पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव असल्यास त्याचे विवेचन.
३) ग्राहक सर्वेक्षण
४) ग्राहक तक्रार निवारण पध्दत
५) योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीचा तपशिल

योजनेचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी नियुक्त केलेली समिती

१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ----------------------------------अध्यक्ष
२) संबंधित उपायुक्त, महानगरपालिका/मुख्याधिकारी नगरपरिषद ----------------सदस्य
३) सहाय्यक/उपसंचालक नगर रचना --------------------------------------- सदस्य
४) कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ---------------------------सदस्य
५) वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा -------------------------सदस्य
६) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद -------सदस्य सचिव

सांसद ग्राम योजना

केंद्र शासनाने सांसद आदर्श ग्राम योजना या उपक्रमाची दि. ११/१०/२०१४ रोजी घोषणा केली या ग्राम विकासाच्या विशेष कार्यक्रमाची अंमलबजावणी मा. खासदार यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली होणार असून या योजनेसाठी मा. जिल्हाधिकारी हे प्रमुख समन्वयक अधिकारी (नोडल ऑफीसर) म्हणून काम करणार आहेत.

जलस्वराज्य टप्पा २ कार्यक्रम

शासन निर्णय क्रं. ज.स्व.प्र./१२१३/प्र.क्र.२००/पापु११/दि. ०४/०१/२०१४ अन्वये जागतिक बकेच्या सहाय्याने राज्यात राबवावयाच्या जलस्वराज्य टप्पा २ कार्यक्रमास मंजूरी प्राप्त झालेली आहे.

१) या कार्यक्रमाचा कालावधी ६ वर्षांचा रहाणार आहे.
२) जागतिक बक अर्थसहाय्यीत जलस्वराज्य टप्पा २ कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी व स्वच्छता क्षेत्रातील संस्थांचे नियोजन, अंमलबजावणी, सनियंत्रण आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता क्षेत्रातील सेवांची शाश्वतता या बाबतीतील कामगिरीचा दर्जा उंचावणे, त्याचप्रमाणे निमशहरी भागांमध्ये आणि पाणी गुणवत्ता बाधित व पाणी टंचाईच्या भागांमध्ये गुणवत्ता पूर्ण आणि शाश्वत पाणी पुरवठा व स्वच्छता सेवा पुरविणे हा आहे.
३) सन २०११ च्या लोकसंख्येनुसार ५०० लोकसंख्येपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या टंचाईग्रस्त एकुण १०८ गांवे/वाड्या/पाडे येथे हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागात २४X७ पाणी पुरवठा

ग्रामीण भागाकरीता महाराष्ट्र शासनाचे निकषानुसार ४० लीटर दर डोई दरदिवशी पाणी पुरवठयाचा दर निश्चित केला आहे. साधारणतः ग्रामीण भागाकरीता नळाने पाणी पुरवठा करण्याकरीता करावयाच्या उपाययोजनांमध्ये पुरवठा विहीर, पंपगृह, २ पंप, उर्ध्ववाहिनी, पाण्याची उंच टाकी व वितरण व्यवस्था ही उपांगे असतात. पुरवठा विहीर ही साधारणतः नदीचे किवा स्थानिक नाल्याचे काठावर प्रस्तावित केली जाते किवा गावाजवळ ज्या भागात भुजलाचे प्रमाण भूवैज्ञानिकास जास्त वाटते अशा भागात स्त्रोताचे ठिकाण निवडले जाते. स्त्रोताचे ठिकाण निवडताना भूवैज्ञानिक आजूबाजूच्या परिसरचा सारासार विचार करतात व स्त्रोताची निश्चिती केली जाते. पुरवठा विहीर ही साधारणतः ६ मिटर व्यासाची व १५ मी ठेवण्यात येते जेणेकरून आजुबाजूच्या उपशाचा परिणाम पाणी पुरवठा विहीरीवर होणार नाही. आजपर्यंतच्या अनुभवावरुन लक्षात आले की, जेंव्हा पाणी पुरवठा विहीरीचे खोदकाम सुरू असते त्यावेळी विहीरीस आावक ही गावच्या पिण्याच्या पाण्याची पुढील १५ वर्षांची गरज सहज पुर्ण करु शकेल. योजनेची कामे पुर्ण झाल्यानंतर ४-५ वर्षातच पाणी पुरवठा विहीरीची आवक कमी होण्यास सुरवात होते. व नंतर प्रत्येक उन्हाळयात गावास पाणी टंचाई जाणवते. पाणी टंचाईग्रस्त गावांचा अभ्यास केला असता पाणी टंचाई ची काही कारणे खालीलप्रमाणे नमूद करता येतील.

 

१) कमी पावसाळा.
२) पाणी पुरवठा विहीरीचे जवळच शेतक-याने जास्त खोलीची विहीर खोदली.
३) पाणी पुरवठा विहीरीचे जवळपास खाजगी विधण विहीरी.
४) गावाकरीता असलेल्या पाणी पुरवठयाचे अयोग्य नियोजन.

वरीलपैकी प्रथम ३ करिता तांत्रिक उपाययोजना करून पाणी पुरवठा विहीरची आवक कायम ठेवता येईल परंतु ४ थी बाब ही पुर्णतः गावक-यांचे मानसिकतेवर अवलंबून आहे. सुरुवातीला गावातील वितरण व्यवस्था ही सार्वजनिक नळ थांब्यावर आधारीत होती. सार्वजनिक नळांना तोटया नसल्यामुळे त्याव्दारे पाण्याचा अतिशय अपव्यय होत असल्यामुळे आता शासनाने नवीन नळ योजना हया खाजगी नळजोडणीवर आधारीत करण्याबाबत निर्देशित केले आहे. तरीसुध्दा ज्या जुन्या नळयोजना आहेत तेथे अदयापही काही ठिकाणी सार्वजनिक नळ अस्तित्वात आहेत. तसेच, खाजगी नळांना सुध्दा गावकरी तोटया लावत नाहीत. त्यामुळे गावास पाणी पुरवठा सुरु झाल्यानंतर गावातील उताराकडील भागात भरपूर पाणी मिळते व उंचावरील भागातील गावक-यांना पाणी कमी दाबाने मिळते किवा पाणीच मिळत नाही. अशावेळी गावाचे झोनींग करून पाणी पुरवठा करावा लागतो. प्रत्येक झोनकरीता १५-२० मिनिटे पाणी पुरवठा होतो. पाणी अपुरे मिळाल्यामुळे गावक-यांचह ओरड होते त्यावेळी विनाकारण जास्त पंपींग करुन पाणी पुरवठयाची व्यवस्था करावी लागते. जास्त पंपींग मुळे विहीरीचा जास्त प्रमाणात उपसा होतो व उन्हाळयात पाण्याची आवक आपोआप कमी होते. तसेच, वर्षातील ८-९ महिने अती जास्त प्रमाणात पाणी पुरवठा केल्यामुळे गावक-यांना ती सवय लागते. नळांना तोटया नसल्यामुळे पाणी वाया जाते. वाया जाणारे पाण्याचा अभ्यास केला असता लक्षात येते की, जवळपास सर्वच गावांमध्ये सरासरी १८० ते २०० लिटर दरडोई पाणी पुरवठा होतो. गावक-यांचे राहणीमान उंचावल्यामुळे तसेच गावातील जनावरांची पिण्याचे पाण्याची गरज लक्षात घेता साधारणतः ६० ते ६५ लिटर दरडोई दरदिवशी पाणी पुरवठा अपेक्षित आहे. म्हणजे साधारणतः दररोज १२५ लिटर प्रती माणशी पाणी वाया जात आहे. हेच पाणी जपून वापरल्यास उन्हाळयात त्या गावास निश्चितपणे पाणी टंचाई जाणवणार नाही. हयाकरिता पाण्याचे योग्य नियोजन गावपातळीवर करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

हया अनुषंगाने सातारा जिल्हयात ग्रामीण भागामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे ठरवण्यात आले. त्यानुसार खालील योजनांची कामे २४X७ धर्तीवर करण्यात आलेली आहेत.

सातारा जिल्हयातील २४X७ नळ पाणी पुरवठा योजनांची यादी खालीलप्रमाणे

उपरोक्त कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत तांत्रिक सल्लागार अंतर्गत करणेत येत आहेत.

देखभाल दुरुस्ती

पाणी पुरवठा व्यवस्थेतील समाविष्ट भाग जसे शीर्ष कामे (Headworks) जलशुध्दीकरण केंद्र, सयंत्र व उपकरणे, वहन व्यवस्था व वितरण व्यवस्था इ. चे योग्य प्रकारे विविध तांत्रिक कर्मचारी वर्गाद्वारे वेळेवर व दररोज परिचलन (Operation) करणे म्हणजे देखभाल करणे होय हे नियमित काम असते.

एकूण रचना, प्लॉट, यंत्र, सयंत्र आणि इतर सुविधा यांना सुयोग्य स्थितीत ठेवणे, कार्यरत ठेवणे यास दुरुस्ती (Repairs किवा Maintenance) असे म्हणतात.

दुरुस्तीमध्ये प्रतिबंधात्मक दुरुस्ती किवा सुधारणात्मक दुरुस्ती, यांत्रिकी बदल, यांत्रिकी बाबी नीट करणे (Adjustment) व नियोजीत दुरुस्ती ही कामे मोडतात. पूर्णतः बदलणे, दोष दूर करणे या बाबी प्रतिबंधात्मक दुरुस्ती अंतर्गत येत नाहीत.

निकृष्ठ देखभाल दुरुस्तीस कारणीभूत असणारे ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे

१) आर्थिक, साधन व सामग्री यांची कमतरता आणि पूरक व योग्य माहिती यांचा अभाव
२) अयोग्य संरचना व कामचलाऊ काम करणे
३) अनेक यंत्रणा त्यांच्या क्लीष्ट / अस्पष्ट जबाबदा-या
४) देखभाल कर्मचा-यांचा अभाव
५) अवैध नळ जोडण्या
६) कर्मचा-यांचे अपूर्ण शिक्षण
७) कार्यक्षमतेच्या मूल्यमापनाचा व नियमित सनियंत्रणाचा अभाव
८) प्रतिबंधक देखभालीवर पुरेसे लक्ष न देणे
९) देखभाल दुरुस्ती मार्गदर्शिका उपलब्ध नसणे.
१०) जागेवरील वास्तविक माहितीचा अभाव.

गावस्तरीय देखभाल दुरुस्तीमध्ये करावयाच्या सुधारणा

ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना कार्यक्षम व परिणामकारकरित्या कार्यान्वित राहण्यासाठी खालील बाबींवर लक्ष देणे निर्माण करणे गरजेचे आहे.

१) शुध्द पाणी पुरवठयासाठी जल सुरक्षा आराखडा (Water Security Plan) तयार करणे.
२) वार्षिक जमा खर्च अदयावत ठेवणे
३) योग्य कार्यान्वयासाठी विविध स्तरावरील जबाबदा-यांची निश्चिती करणे.
४) जबाबदारी पार पाडण्याचा कालावधी व त्याची वारंवारिता निश्चित करणे.
५) सेवा पुरवठा सुधारणा व सातत्य यासाठी भविष्यातील गुंतवणुकीची व्यवस्था करणे.