सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा परिषदेमध्ये असणार्‍या विभागापैकी एक महत्वाचा विभाग आहे. मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्यता आवश्यक आसणाऱ्या जिल्हा परिषदेकडील सर्व खात्याकडील प्रशासकीय प्रस्ताव प्रकरणे यांची छाननी करुन सादर करणेचे काम या विभागामार्फत केले जाते.

सामान्य प्रशासन विभागाकडे जिल्हा परिषदेंतर्गत केल्या जाणाऱ्या सर्व नेमणुका पदोन्नत्या, आश्वासित प्रगती योजना 10-20-30 लाभ, परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करणे, स्थायित्वाचा लाभ, जिल्हा बदल्या, नियतकालीक बदल्या, राजीनामा, खातेनिहाय चौकशी प्रकरणे, अतिउत्कृष्ट कामाबद्दल कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार कामाचा समावेश आहे.
जिल्हा परिषद सर्व साधारण सभा, स्थायी समिती सभा यांचे कामकाज पाहिले जाते.
महाराष्ट्र विकास सेवा वर्ग-१ व २ मधील अधिकारी व इतर वर्ग-१ व २ मधील अधिकारी यांचे आस्थापनेचे काम या विभागाकडे आहे.
तालुक्यांतर्गत गट विकास अधिकारी, सहाय्यक गट विकास अधिकारी, गट प्रशिक्षण अधिकारी, महिला व बाल कल्याण उपविभाग (बांधकाम व ग्रा.पा.पू.) , प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जनावरांचे दवाखाने, केंद्र शाळा, अंगणवाडया, यांचेमार्फत राबविणेत येणार्‍या शासनाच्या वेगवेगळया विकास योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व यशस्वीपणे झाली आहे किवा नाही त्याचप्रमाणे प्रशासकिय कामांचा आढावा याची पहाणी करणेसाठी मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र) यांचेमार्फत वार्षिक तपासणी केली जाते.
त्याचप्रमाणे मुख्यालयातील विभागांचीही वार्षिक तपासणी, तपासणी पथकामार्फत केली जाते व तपासणीद्वारे आवश्यक असणारे मार्गदर्शन करुन कामामध्ये गतीमानता व सुधारणा करणेचा प्रयत्न केला जातो.

आस्थापना विषयक बाबी -

आस्थापना विषयक बाबींचा लाभ देण्यासाठी खालीलप्रमाणे कागदपत्रे आवश्यक :-
परिविक्षाधिन कालावधीसाठी आवश्यक कागदपत्रे :-
प्रपत्र अ,ब,क,ड
कार्यालय प्रमख शिफारस
नियुक्ती आदेशाची प्रत
सेवा पुस्तकाच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स
वैद्यकिय दाखला
चारित्र पडताळणी बाबत दाखला
जातीचा दाखला व जात वैधता प्रमाणपत्र
संगणक परिक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र
मराठी व हिंदी भाषा सुट आदेश
हमीपत्र
मराठी व इंग्रजी टंकलेखन प्रमाणपत्र
मूळ सेवा पुस्तकातील हजर नोंद घेतलेल्या पानाची झेरॉक्स प्रत
मत्ता व दायित्व याबाबतचे प्रमाणपत्र
विनावेतन रजेबाबतचा दाखला
नियुक्ती आदेशातील सर्व अटींची पुर्तता केल्याचा कार्यालय प्रमुखांचा दाखला

स्थायित्व प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे :-

मराठी व इंग्रजी टंकलेखन प्रमाणपत्र
मराठी व हिंदी भाषा सुट आदेश
जात वैधता प्रमाणपत्र
चारित्र पडताळणी बाबत दाखला
उपस्थिती प्रमाणपत्र
संगणक परिक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र
सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र
परिविक्षाधीन कालावधी उठविल्याबाबतचा आदेश सत्यप्रत
वैद्यकिय प्रमाणपत्र
सेवा पुस्तकाच्या पहिल्या पानाची सत्यप्रत
खाते कारवाई सुरु/प्रस्तावित नसलेबाबतचा दाखला
कामकाजाबाबतचे प्रमाणपत्र
मूळ नेमणूक आदेशाची सत्यप्रत

सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना आवश्यक कागदपत्रे :-

मूळ नेमणूक आदेश
पदोन्नती/कालबध्द पदोन्नती मिळाली असल्यास त्याबाबतचा आदेश
जात वैधता प्रमाणपत्र
मराठी व इंग्रजी टंकलेखन प्रमाणपत्र
संगणक परिक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र
सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा उत्तीर्ण /सूट आदेश
खाते कारवाई सुरु/प्रस्तावित नसलेबाबतचा दाखला
सन 20--- - 20--- मत्ता व दायित्व प्रमाणपत्र सादर केलेबाबतचे प्रमाणपत्र
मराठी व हिंदी भाषा सुट आदेश
स्थायित्व प्रमाणपत्र
यापूर्वी नियमित पदोन्नती नाकारली नसल्याबाबतचा दखला.

पदोन्नतीसाठी आवश्यक कागदपत्रे :-

मूळ नेमणूक आदेश
सेवा पुस्तकाचे पहिले पानाची प्रत
मूळ पदावर, पदोन्नतीचे पदावर हजर झालेबाबतची सेवा पुस्तकातील नोंदीची प्रत
कार्यकारी पदोन्नती आदेश
जात वैधता प्रमाणपत्र
मराठी व इंग्रजी टंकलेखन प्रमाणपत्र
संगणक परिक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र/सूट आदेश
सेवा प्रवेश परिक्षा उत्तीर्ण/सूट आदेश
मराठी व हिंदी भाषा सुट आदेश
स्थायित्व पमाणपत्र
यापूर्वी नियमित पदोन्नती नाकारली नसल्याबाबतचा दाखला (संबंधित कर्मचारी व कार्यालय प्रमुख दोघांची स्वाक्षरी असलेला)
खाते कारवाई सुरु अथवा प्रस्तावित नसलेबाबतचा दाखला
मत्ता व दायित्व विविरणपत्रे (माहे मार्च ------) सादर केलेले प्रमाणपत्र.

न्यायालयीन बाबी -

जिल्हा परिषदेच्या काही निर्णय/आदेशा विरुध्द नाराजीने हक्कासाठी बरेचसे कर्मचारी न्यायालयात दाद मागतात. अशा दाव्यांचे प्रकरणी जिल्हा परिषदेची बाजू मांडणेची आवश्यकता असते. जिल्हा परिषदे विरुध्द कोर्ट प्रकरण दाखल झालेनंतर वकीलपत्र/प्राधिकारपत्र देण्यात येते व त्यांचे मार्फत न्यायालयीन कामकाज पहाण्यात येते. कायदे विषयक बाबींवर वकीलांचे कडून अभिप्राय प्राप्त करुन घेतले जातात. खाते प्रमुखांनी कायदेविषयक प्रकरणांची टिपणी सादर केल्यानंतर मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मान्यतेने कायदे विषयक सल्ला उपलब्ध करुन दिला जातो. त्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर विधी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.
न्यायालयात जिल्हा परिषदेच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी वकीलांचे पॅनल मधून निवड करण्यात येते.

परिषद शाखा -

जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडील या शाखेमार्फत जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती इत्यादी सभांचे आयोजन करणेत येते. त्यानुसार सन्माननिय सदस्य यांना सभेचे विषय व कार्यवृत्तांत, चर्चावृतांत अंतिम करुन पाठविण्यात येतो.
जिल्हा परिषद सदस्यांचे नांव, पत्ता, मतदार संघ व पक्ष याबाबतची माहिती या विभागाकडे उपलब्ध आहे.

वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीचे मंजुरीबाबतचे सुधारित अधिकार -

ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रलय मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र. एमएजी 2005 /9/प्र.क्र.1/आरोग्य3 दिनांक- 19 मार्च 2005 अन्वये निश्चित केलेल्या 27 आजारांवर खाजगी रुग्णालयात उपचार केलेला असल्यास रु.40,000/- रुपये पर्यंत वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकास प्रशासकीय मान्यता देणेचे अधिकार मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देणेत आलेले होते. तसेच सद्यस्थितीत संबंधित खातेप्रमुखांना र.रू. 40,000/- रूपये पर्यंत वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकास प्रशासकीय मान्यता देणेचे अधिकारी आहेत.
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक वैखप्र-2015/प्र.क्र. 82/2015 दिनांक -24/08/2015
२) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र. वैप्रबि/2014/प्र.क्र. 410/आस्था-9 दि. 10/09/2015 नुसार

अ.नं.	अधिकारी	पुर्वीचे अधिकारी	सुधारीत अधिकार
1	गट विकास अधिकारी यांचे स्तरावरील	रु. 40,000/-	रु.1,00,000/- चे आतील
2	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र)	रु. 1,00,000/-	रु.2,00,000/- पर्यंत
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	रू. 2,00,000/-	रू.3,00,000/-
4	मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग प्रमुख	-	रू.3,00,001/- वरील वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्ती देयके

वैद्यकीय तसलमात :-

सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रलय मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र. एमएजी 2005 / प्र.क्र.251/आ 3 दिनांक- 10 फेब्रुवारी 2006 अन्वये खालील रोगांना 1,50,000/- पर्यंत तसलमात म्हणून मंजूर करता येतात.

हृदय शस्त्रक्रियांची प्रकरणे
हृदय उपमार्ग शस्त्रक्रिया
अॅन्जिओप्लास्टी शस्त्रक्रिया
मुत्रपिंड प्रतिरोपण शस्त्रक्रिया
रक्ताचा कर्करोग ऐवजी कर्करोग

सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा परिषदेमध्ये असणार्‍या विभागापैकी एक महत्वाचा विभाग आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्यता आवश्यक आसणार्‍या जिल्हा परिषदेकडील सर्व खात्याकडील प्रशासकीय प्रस्ताव प्रकरणे यांची छाननी करुन सादर करणेचे काम या विभागामार्फत केले जाते.

सामान्य प्रशासन विभागाकडे मुख्यते करुन जिल्हा परिषदेकडे केल्या जाणार्‍या सर्व नेमणुका पदोन्नत्या, जिल्हा बदल्या, नियतकालीक बदल्या, खातेनिहाय चौकशी प्रकरणे, अतिउत्कृष्ट कामाबद्दल कर्मचार्‍यांना पुरस्कार कामाचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद सर्व साधारण सभा, स्थायी समिती सथा यांचे कामकाज पाहिले जाते. महाराष्ट्र विकास सेवा वर्ग-१ व २ मधील अधिकारी व इतर वर्ग-१ व २ मधील अधिकारी यांचे आस्थापनेचे काम या विभागाकडे आहे. तालुक्यांतर्गत असणार्‍या गट विकास अधिकारी, सहाय्यक गट विकास अधिकारी, गट प्रशिक्षण अधिकारी, महिला व बाल कल्याण उपविभाग (बांधकाम व ग्रा.पा.पू.) , प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जनावरांचे दवाखाने, केंद्र शाळा, अंगणवाडया, यांचेमार्फत राबविणेत येणार्‍या शासनाच्या वेगवेगळया विकास योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व यशस्वीपणे झाली आहे किवा नाही त्याचप्रमाणे प्रशासकिय कामांचा आढावा याची पहाणी करणेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र) यांचेमार्फत वार्षिक तपासणी केली जाते. त्याचप्रमाणे मुख्यालयातील विभागांचीही वार्षिक तपासणी, तपासणी पथकामार्फत केली जाते व तपासणीद्वारे आवश्यक असणारे मार्गदर्शन करुन कामामध्ये गतीमानता व सुधारणा करणेचा प्रयत्न केला जातो.

न्यायालयीन बाबी

जिल्हा परिषदेच्या काही निर्णय/आदेशा विरुध्द नाराजीने हक्कासाठी बरेचसे कर्मचारी न्यायालयात दाद मागतात. अशा दाव्यांचे प्रकरणी जिल्हा परिषदेची बाजू मांडणेची आवश्यकता असते. जिल्हा परिषदे विरुध्द कोर्ट प्रकरण दाखल झालेनंतर वकीलपत्र/प्राधिकारपत्र देण्यात येते व त्यांचे मार्फत न्यायालयीन कामकाज पहाण्यात येते. कायदे विषयक बाबींवर वकीलांचे कडून अभिप्राय प्राप्त करुन घेतले जातात. खाते प्रमुखांनी कायदेविषयक प्रकरणांची टिपणी सादर केल्यानंतर मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मान्यतेने कायदे विषयक सल्ला उपलब्ध करुन दिला जातो.

परिषद शाखा

जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडील या शाखेमार्फत सभांचे आयोजन करणे बाबत कामकाज करणेत येते. जिल्हा परिषद सदस्यांचे नांव, पत्ता, मतदार संघ व पक्ष याबाबतची माहिती या विभागाकडे उपलब्ध आहे.

मागे