ग्रामपंचायत विभाग
ग्रामपंचायत विभाग
- विभागाविषयी –
1.1) परिचय :-
ग्रामीण भागाच्या सर्वांगिण विकासासाठी ग्रामपंचायत विभाग कार्यरत आहे. जिल्ह्यातील गावे स्वयंपुर्ण व्हावीत, तिथे सर्व मुलभुत सुविधा उपलब्ध असाव्यात व तेथील जनतेला सर्व सुविधा गावातच उपलब्ध व्हाव्यात या हेतुने स्वच्छ, सुंदर व हरित ग्राम तयार करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविणे, प्रशिक्षणातून विकास कार्यक्रमांतर्गत लोक प्रतिनिधींचे सक्षमीकरणाद्वारे पंचायती राज व्यवस्था बळकट करणे हे या विभागाचे प्रमुख उद्दीष्ट आहे.
या विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी व नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना, उपक्रम राबविण्यात येतात. मजबूत पंचायतराज प्रणाली मार्फत रचनात्मक, सर्वसमावेशक व स्थायी ग्रामीणविकास साधणे हे या विभागाचे ध्येय आहे.
1.2) दृष्टी आणि ध्येय :-
- ग्रामपंचायतींच्या ग्रामस्थांना पारदर्शक, लोकाभिमुख, गतिमान व प्रतिसादशिल प्रशासनाद्वारे ग्रामपंचायतींचा सर्वांगिण विकास करणे
- स्वच्छ, सुंदर व हरित ग्राम तयार करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविणे.
- प्रशिक्षणातून विकास कार्यक्रमांतर्गत लोक प्रतिनिधींचे सक्षमीकरणाद्वारे पंचायती राज व्यवस्था बळकट करणे.
1.3) उद्दिष्टे आणि कार्ये:-
उद्दिष्टे– ग्रामपंचायतींच्या ग्रामस्थांना पारदर्शक, लोकाभिमुख, गतिमान व प्रतिसादशिल प्रशासनाद्वारे ग्रामपंचायतींचा सर्वांगिण विकास करणे, ग्रामीण भागाच्या सर्वांगिण विकासासाठी स्वच्छ, सुंदर व हरित ग्राम तयार करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविणे, प्रशिक्षणातून विकास कार्यक्रमांतर्गत लोक प्रतिनिधींचे सक्षमीकरणाद्वारे पंचायती राज व्यवस्था बळकट करणे हे या विभागाचे प्रमुख उद्दीष्ट आहे
कार्ये:-
- शाश्वत ग्रामीण विकास.
- केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजना आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे.
- ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे.
- वेळोवेळी निश्चित गेलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रमुख (फ्लॅगशिप) कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे.
प्रशासकिय रचना :-
1.6.1) संलग्न कार्यालये :-
- ग्रामविकास व पंचायती राज विभाग,
- संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान,
1.6.2) संचालक/आयुक्त :-
- विभागीय आयुक्त पुणे
1.7) कोणाचे कोण :-
गट विकास अधिकारी
| अ.क्र. | तालुका | तालुकास्तरीय नोडल अधिकारी (ग्रामीण) यांचे नाव/पद | संपर्क क्रमांक /मोबा.क्रमांक व
ई मेल पत्ता |
| १ | सातारा | श्री सतिश बुध्दे
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती सातारा |
संपर्क क्रमांक 02162-234291
मोबा.क्रमांक 9130214986 ईमेल bdosatara@gmail.com |
| २ | कोरेगाव | श्रीमती सुप्रिया चव्हाण,
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती कोरेगाव |
संपर्क क्रमांक 02163-220262
मोबा.क्रमांक 7798332211 ईमेल bdokoregaon@gmail.com |
| ३ | खटाव | डॉ.जस्मीन शेख
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती खटाव |
संपर्क क्रमांक 02161-231237
मोबा.क्रमांक 8329921162 ईमेल bdokhatav@gmail.com |
| ४ | माण | श्री.प्रदिप शेडगे
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती माण |
संपर्क क्रमांक 02165-220226
मोबा.क्रमांक 7798177050 ईमेल bdoman96@gmail.com |
| ५ | फलटण | श्री.सतिश कुंभार
गट विकास अधिकारी (प्रभारी) पंचायत समिती फलटण |
संपर्क क्रमांक 02166-222214
मोबा.क्रमांक 9011078273 ईमेल phaltanbdo@gmail.com |
| ६ | खंडाळा | श्री.अनिल वाघमारे,
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती खंडाळा |
संपर्क क्रमांक 02169-252124
मोबा.क्रमांक 8275037148 ईमेल bdokhandala@gmail.com |
| ७ | वाई | श्री. विजयकुमार परीट
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती वाई |
संपर्क क्रमांक 02167-227034
मोबा.क्रमांक 9975769162 ईमेल pswaibdo@gmail.com |
| ८ | जावली | श्री.निलेश पाटील
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती जावली |
संपर्क क्रमांक 02378-285226
मोबा.क्रमांक 8888816878 ईमेल bdojawali@gmail.com |
| ९ | महाबळेश्वर | श्री.यशवंत भांड
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती महाबळेश्वर |
संपर्क क्रमांक 02168-260249
मोबा.क्रमांक 9767169269 bdomahabaleshwar@gmail.com |
| १० | कराड | श्री.प्रताप पाटील,
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती कराड |
संपर्क क्रमांक 02164-222221
मोबा.क्रमांक 9518598985 ईमेल bdokarad@gmail.com bdokarad1@gmail.com |
| ११ | पाटण | श्रीम.सरिता पवार
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती पाटण |
संपर्क क्रमांक 02372-283028
मोबा.क्रमांक 9850910884 ईमेल bdopatan2012@gmail.com |
- निर्देशिका –
| नांव | पदनाम | ई–मेल | दूरध्वनी क्रमांक (02162) | कार्यालयाचा पत्ता |
| श्रीम.अर्चना कृष्णदेव वाघमळे | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रापं) | dyceovpsatara@gmail.com | 295043 | 4रा मजला, जिल्हा परिषद सातारा सातारा-कोरेगांव रोड सदरबझार सातारा. |
| श्री.महेन्द्र प्रल्हाद सपाटे | सहा.गट विकास अधिकारी (ग्रामपंचायत) | dyceovpsatara@gmail.com | 295043 | 4 रा मजला, जिल्हा परिषद सातारा सातारा-कोरेगांव रोड सदरबझार सातारा. |
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी :-
| नांव | पदनाम | ई–मेल | दूरध्वनी क्रमांक (02162) | कार्यालयाचा पत्ता |
| श्री.प्रशांत विजयकुमार कुलकर्णी | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी | dyceovpsatara@gmail.com | 295043 | 4 रा मजला, जिल्हा परिषद सातारा सातारा-कोरेगांव रोड सदरबझार सातारा. |
योजना/कार्यक्रम
राज्य शासन
| अ.क्र. | विभाग | योजना | तपशील |
| १ | ग्रामपंचायत विभाग | क वर्ग यात्रास्थळ विकास कार्यक्रम | ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्र / यात्रास्थळांचा विकास करणे. यात्रेकरु / प्रवासींना प्राथमिक स्वरुपाच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे -तिर्थक्षेत्र / यात्रास्थळांना भेट देणा-या यात्रेकरु / प्रवाशांची संख्या वार्षिक एक लाख असणे आवश्यक -यात्रास्थळांपर्यतच्या जोड रस्त्याचे बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सोय, शौचालये, धर्मशाळा, वाहनतळ, बगीचा इ. स्वरुपाची पायाभूत सुविधा.
|
| २ | ग्रामपंचायत वि़भाग | ग्रामपंचायतीना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान | 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठया ग्रामपंचायतींचा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, कृषि औद्योगिक आणि वाणिज्यिक विकास करणे. त्यासाठी प्राधान्याने व प्राथम्याने तेथील राहणीमान दर्जेदार होण्यासाठी शहराच्या तोडीच्या मूलभत सुविधा व रोजगार संधी उपलब्ध करुन देणे. कामाचे स्वरुप:- 1)नियोजनबध्द विकास 2) बाजारपेठविकास 3) सार्वजनिक दिवाबत्तीची सोय 4) बागबगिचे, उद्याने तयार करणे 5) अभ्यासकेद्र बांधणे. |
| ३ | ग्रामपंचायत विभाग | ग्रामपंचायतीना जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान | ग्रामीण भागात दहन/दफनभूमीमध्ये तसेच ग्रा.पं. कार्यालय इमारत बांधणे याबाबीमध्ये अनुषंगिक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे -ग्रामसभेमार्फत निवडलेल्या कामांना ग्रामपंचायतीने मंजूरी देणे आवश्यक. |
| ४ | ग्रामपंचायत विभाग | आर.आर. (आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजना | स्वच्छता, व्यवस्थापन, दायित्व, अपारंपारिक ऊर्जा आणि पर्यावरण पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर संक्षिप्तमध्ये “सुंदर गाव निवड” या आधारावर ही गुणांकन पध्दत आधारीत असून या करिता 100 गुण ठेवण्यात आले आहेत.
|
| ५ | ग्रामपंचायत विभाग | अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा क्षेत्रविकास कार्यक्रम | ज्या ग्रामीण भागात अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या लक्षणीय आहे अशा ग्रामीण भागात मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन या भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे
अटी व शर्ती:- ज्या ग्रामपंचायतीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची (मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, जैन व पारसी) लोकसंख्या किमान 100 किवा जास्त असणे आवश्यक. कामाचे स्वरुप:-कब्रस्तान/स्मशान/अंत्यविधीच्या जागेसाठी संरक्षक भिंतीसह सर्व सुविधा, 2) सार्वजनिक सभागृह / शादीखाना हॉल, 3) सर्व नागरी / पायाभूत सुविधा. उदा. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा/विद्युतपुरवठा/इदगाह/सांडपाण्याची व्यवस्था/रस्ते/पथदिवे/सार्वजनिकस्वच्छतागृहेइ. |
| 6 | ग्रामपंचायत विभाग | माझी वसुंधरा अभियान | माझी वसुंधरा अभियानः
· पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी, आणि आकाश या निसर्गाशी संबंधित पंचतत्वांवर आधारित “माझी वसुंधरा अभियान” राज्यामध्ये दिनांक २ ऑक्टोबर, २०२० पासून राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था व ग्राम पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणाऱ्या योजना प्रभावीपणे व मिशन मोड पध्दतीने राबविण्यासाठी स्पर्धा घेण्यात येते. · निसर्गाच्या पंचतत्वावर आधारित पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणाऱ्या विविध शासकीय योजना / कार्यक्रम / उपाय योजना एकत्रित करून त्या प्रभावीपणे व मिशन मोड पध्दतीने राबविण्यासाठी इंडिकेटर स्वरूपात असलेली टूलकिट तयार करून स्थानिक स्वराज्यसंस्थांना दिली जाते. ज्यामध्ये त्यांनी केलेल्या कामाचे मुल्यमापन करण्यासाठी गुण ठेवण्यात येतात. या टूलकिटनुसार विविध उपाययोजना स्थानिक संस्थांमध्ये एप्रिल ते मार्च या एक वर्षाच्या कालावधीत राबवावयाच्या आहेत. · माझी वसुंधरा अभियानात सहभागी सर्व स्थानिक संस्थांनी एप्रिल ते मार्च या कालावधीत माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत केलेल्या कामाची माहिती एम.आय.एस. स्वरूपात माझी वसुंधरा अभियानाच्या वेब पोर्टलवर भरावयाची आहे. त्यानंतर, स्थानिक संस्थांनी भरलेल्या एम.आय.एस. चे डेस्कटॉप मुल्यमापन त्रयस्त यंत्रणेमार्फत करण्यात येते. · डेस्कटॉप मुल्यमापनात गुणानुक्रमे उच्चत्तम कामगिरी करणाऱ्या स्थानिक संस्थांचे क्षेत्रीय मुल्यमापन त्रयस्त यंत्रणे मार्फत संबंधित स्थानिक संस्थेमध्ये प्रत्यक्ष भेट देवून करण्यात येते. · डेस्कटॉप मुल्यमापन व क्षेत्रीय मुल्यमापन यामध्ये प्राप्त होणाऱ्या एकूण गुणांच्या आधारे उच्चत्तम कामगिरी करणाऱ्या स्थानिक संस्थांची विजेते म्हणून निवड करून या स्थानिक संस्थांचा सन्मान जागतीक पर्यावरण दिनी म्हणजे दिनांक ५ जून रोजी करण्यात येतो. |
केंद्र शासनाच्या योजना :-
| अ.क्र. | विभाग | योजना | तपशील |
| १ | ग्रामपंचायत विभाग | 15 वा केंद्रीय वित्त आयोग | राज्यातील ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान वितरीत करणे. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांचे कडील शासन निर्णय क्रमांक पंविआ 2020 /प्र.क्र.59/वित्त-4 दिनांक 26 जून, 2020 अन्वये दिनांक 1 एप्रिल, 2020 ते दिनांक 31 मार्च 2025 या कालावधीत केंद्रशासनाकडून राज्यातील ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला मुलभूत/बेसिक अनुदान (अनटाईड) व बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरुपात निधी प्राप्त होणार आहे. प्रस्तुत अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आणि ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरासाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहे
सदर निधीची परिगणना सन 2011 च्या जनगणनेनुसारची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ या निकषांनुसार केली आहे. प्रस्तुत निधी 1) मुलभूत/ बेसिक अनुदान (अनटाईड) व 2) बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरूपात प्राप्त होणार असून ते 50% – 50% च्या प्रमाणात विभागण्यात आले आहे. |
| २ | ग्रामपंचायत विभाग |
केंद्रीय स्वामित्व योजना
|
पंचायती राज मंत्रालयाची ‘स्वामित्व योजना’ जमिनीचे पार्सल मॅप करण्यासाठी, मालमत्ता मालकांना कायदेशीर मालकी कार्ड (मालमत्ता कार्ड/टायटल डीड) जारी करण्यासाठी आणि ग्रामीण घरमालकांना ‘हक्कांचे रेकॉर्ड’ प्रदान करण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करते. पंचायती राज मंत्रालयाची केंद्रीय क्षेत्रातील योजना ‘स्वामित्वा’ ही योजना माननीय पंतप्रधान महोदय यांनी राष्ट्रीय पंचायती राज दिनी (२०२०-२०२१) ९ राज्यांमध्ये योजनेचा पायलट टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर २४ एप्रिल २०२१ रोजी देशभरात सुरू केली. ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीचे मॅपिंग करून आणि मालमत्ता मालकांना कायदेशीर मालकी कार्ड (मालमत्ता कार्ड/मालमत्ता करार) देऊन ग्रामीण वस्ती असलेल्या (“आबादी”) भागात मालमत्तेची स्पष्ट मालकी स्थापित करण्याच्या दिशेने ही योजना एक सुधारणात्मक पाऊल आहे. ही योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य महसूल विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी राबविण्यात येत आहे. या योजनेत मालमत्तेचे मुद्रीकरण सुलभ करणे आणि बँक कर्ज सक्षम करणे, मालमत्तेशी संबंधित वाद कमी करणे, व्यापक ग्रामीण पातळीवरील नियोजन, खऱ्या अर्थाने ग्राम स्वराज साध्य करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने एक पाऊल असेल |
कागदपत्रे
धोरणे व मार्गदर्शक तत्वे.
नगरविकास विभागाकडील दिनांक २ डिसेंबर २०२० चे अधिसूचनानुसार, राज्यामध्ये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (Unified Development Control and Promotion Regulations- UDCPR) मंजुर करण्यात आली असून ती दिनांक ३ डिसेंबर, २०२० पासून अंमलात आली आहे. त्यानुसार इमारत बांधकामाकरिता बांधकाम परवानगीची कार्यपध्दती, जागेची निवड, भुखंडाच्या चतु:सिमेत सोडावयाची जागा, चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI), इमारतीची सुरक्षा, सांडपाण्याची व्यवस्था, भुखंडाच्या क्षेत्रफळानुसार बांधकाम परवानगीचे अधिकार इत्यादि बाबींसंदर्भात नियमावली करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत हद्दीमधील इमारत बांधकामांना सदर नियमावलीतील तरतुदी लागु करण्यात आलेल्या असलेने ग्रामपंचायतींनी सदरहु नियमावलीचा बारकाईने अभ्यास करुन अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सातारा जिल्हा परिषदेने दिनांक ८ जून २०२१ रोजी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत.
नियोजन कागदपत्रे :-
ग्रामपंचायत विकास आराखडा (GPDP) तयार करणे
शासन निर्णय कमाक:पंविआ-2020/प्र.क.59/वित्त-4,ग्रामविकास विभाग दि.26 जुन,2020 अन्वये पंधराव्या केंदिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ,दि.1 एप्रिल ,2020 ते दि.31 मार्च,2025 या पाच वर्षाच्या कालावधीत ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी निधी प्राप्त झालेला आहे.केद् शासनाने राज्यांसाठी निधी विवतरीत करताना सदर निधीची परिगणना सन 2011 च्या जनगणनेनुसारची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ या निकषांनुसार केली आहे. प्रस्तुत निधी 1) मुलभूत/बेसिक अनुदान (अनटाईड) व 2) बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरुपात प्राप्त झालेला असून 50-50 टक्के च्या प्रमाणात विभागण्यात आले आहे.त्यानुसार 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत वरील दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरुपात प्राप्त झालेला निधी पंचायत राज संस्थाना वितरणाबाबत 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी तसेच केद्रिय पंचायत मंत्रालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या राज्यातील पंचायत राज संस्थांसाठी निधी वितरीत करण्याबाबतचे निकष, ठरविणे,वितरीत निधीतून पंचायत राज संस्थानी करावयाच्या बाबी ठरविणेत तसेच निधी खर्च करताना पंचायतराज संस्थानी पालन करावयाची मार्गदर्शक तत्वे/सुचना ठरविणेत आलेली आहेत.
शासननिर्णय:-
| १ | जन सुविधासाठी ग्रामपंचायतींना अनुदान | शासन निर्णय दिनांक 16.9.2010 व 25.1.2018 |
| २ | नागरी सुविधासाठी मोठ्या ग्रामपंचायतींना अनुदान | शासन निर्णय दिनांक 16.9.2010 |
| ३ | क वर्ग यात्रास्थळ विकास कार्यक्रम | शासन निर्णय दिनांक16.11.2012 |
| ४ | स्व.आर.आर.(आबा)पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजना | शासन निर्णय दिनांक 21.11.2016 व 20.3.2020 |
| 5 | माझी वसुंधरा अभियान 5.0 | शासन निर्णय दिनांक 6.9.2024 |
कायदा आणि नियम
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम
- महाराष्ट्र कर व फी नियम 1960
माहिती अधिकार
माहितीचा अधिकार संपर्क (PIOs/APIOs/AAs):-
| अ.क्र | सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी | जन माहिती अधिकारी | प्रथम अपिलीय अधिकारी |
| 1. | वरिष्ठ सहाय्यक (प्रशा) | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी जिल्हा परिषद सातारा | उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) जिल्हा परिषद सातारा |
| 2. | कनिष्ठ सहाय्यक (प्रशा) | ||
| 3. | ग्रामपंचायत अधिकारी | ||
| Email- dyceovpsatara@gmail.com Phone No- 02162-295043 | |||