सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा परिषदेमध्ये 16 विभागापैकी एक महत्वाचा विभाग आहे. मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्यता आवश्यक आसणाऱ्या जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभागाकडील प्रशासकीय प्रस्ताव/नस्त्या/प्रकरणे यांची छाननी/तपासणी करुन सादर करणेचे काम या विभागामार्फत केले जाते.

मा.अध्यक्ष, मा.उपाध्यक्षव मा.सभापती विषय समिती सभापती यांची निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणे.
जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभांचे नियोजन करणे.
सामान्य प्रशासन विभागाकडे जिल्हा परिषदेंतर्गत केल्या जाणाऱ्या सर्व नेमणुका पदोन्नत्या, आश्वासित प्रगती योजना 10-20-30 लाभ, परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करणे, स्थायित्वाचा लाभ, जिल्हा बदल्या, नियतकालीक बदल्या, राजीनामा, खातेनिहाय चौकशी प्रकरणे, अतिउत्कृष्ट कामाबद्दल कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार कामाचा समावेश आहे.
जिल्हा परिषद सर्व साधारण सभा, स्थायी समिती सभा यांचे कामकाज पाहिले जाते.
महाराष्ट्र विकास सेवा वर्ग-1 व 2 मधील अधिकारी व इतर वर्ग-1 व 2 मधील अधिकारी यांचे आस्थापनेचे काम या विभागाकडे आहे.
तालुक्यांतर्गत गट विकास अधिकारी, सहाय्यक गट विकास अधिकारी, गट प्रशिक्षण अधिकारी, महिला व बाल कल्याण उपविभाग (बांधकाम व ग्रा.पा.पू.) , प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जनावरांचे दवाखाने, केंद्र शाळा, अंगणवाडया, यांचेमार्फत राबविणेत येणाऱ्या शासनाच्या वेगवेगळया विकास योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व यशस्वीपणे झाली आहे किवा नाही त्याचप्रमाणे प्रशासकिय कामांचा आढावा याची पहाणी करणेसाठी मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र) यांचेमार्फत वार्षिक तपासणी केली जाते.
त्याचप्रमाणे मुख्यालयातील विभागांचीही वार्षिक तपासणी, तपासणी पथकामार्फत केली जाते व तपासणीद्वारे आवश्यक असणारे मार्गदर्शन करुन कामामध्ये गतीमानता व सुधारणा करणेचा प्रयत्न केला जातो.
सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत असणारा माहिती व तंत्रज्ञान कक्षामार्फत आपले सरकार पोर्टल, पी.जी.पोर्टल, ऑनलाईन आरटीआय, ई ऑफिस प्रणाली, जिल्हा परिषद संकेतस्थळावरील माहिती वेळोवेळी अद्यावत करणे, लॅन नेटवर्कव्दारे सर्व विभागांना इंटरनेट सुविधा पुरविणे, व्हिडीओ कॉन्फरन्स यंत्रणा अद्यावत ठेवणे, अधिकारी व कर्मचारी यांना वेळोवेळी संगणक प्रणालींचे प्रशिक्षण देणे.

दृष्टी आणि ध्येय :-

सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सर्व विभागांमार्फत कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक प्राप्त होणारे लाभ प्रस्ताव व नस्त्यांचे वेळेत तपासणी करुन मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे सादर करणे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची शासन निर्देशानुसार पदभरती करणे.
जिल्हा परिषद सातारा अंतर्गत असणाऱ्या सर्व वर्ग-३ व वर्ग-4 कर्मचारी यांचे निवृत्ती वेतन, गटविमा, भनिनि, रजारोखीकरण इत्यादी प्रस्ताव वेळेत मंजूर करुन सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास लाभ मंजूर करुन देणे.
सातारा जिल्हा परिषदेंतर्गत असणारी सर्व कार्यालये ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली व सद्यस्थितीमध्ये पंचायत समिती स्तरावरील सर्व कार्यालये ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मधील कार्यालयीन अभिलेख्यांचे जतनीकरण करण्यासाठी वेबबेस संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सर्व विभागांना जुने अभिलेख उपलब्ध होण्यास मदत होते.
शासनांमार्फत वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या निर्देशांची अंमलबजावणी वेळेत करणे व करवून घेणे.

उद्दिष्टे आणि कार्ये

उद्दिष्टे-

सामान्य प्रशासन विभागाचा मुख्य उद्देश प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत व कार्यप्रदर्शनात सुधारणा करणे आहे, जेणेकरून नागरिकांना अधिक चांगल्या आणि जलद सेवा मिळू शकतील.
पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे:- सर्व प्रशासकिय कार्ये पारदर्शक व उत्तरदायी असावी, जेणेकरून जनतेच्या विश्वासात वाढ होईल.
समाजातील सर्व वर्गांचे सशक्तीकरण:- जिल्हा परिषदेमार्फत विविध लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करून समाजातील प्रत्येक घटकाचा सशक्तीकरण साधण्याचा प्रयत्न करणे.
जिल्हा परिषद ही एक स्थिर, सक्षम आणि प्रभावी प्रशासन प्रणाली आहे, जे नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तत्पर आहे.
शासनाचे धोरण यशस्वीपणे राबविणे: सरकारच्या विविध योजना व धोरणांचा ग्रामपातळीवर यशस्वी अंमल होईल यासाठी काम करणे.

कार्ये-

जनतेस शासकीय सेवा व योजना वेळेवर आणि प्रभावीपणे पोहोचवणे, तसेच नागरिकांच्या समस्या व तक्रारींचे निराकरण करणे.
विभागाच्या योजनांसाठी निधी पुरविणे व अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत पातळीवरील प्रशासकिय यंत्रणा यांच्यात समन्वय साधणे.
राज्य व केंद्र सरकाराच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रशासकिय व खर्चाची तपासणी करणे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीस्तरावरील अधिकारी व कर्मचारी यांना विविध विषयांचे प्रशिक्षण देणे, जेणेकरून त्यांच्या कार्यक्षमता आणि कार्यकुशलतेत वाढ होईल.
जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभाग हा विविध शासकिय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि प्रशासनाच्या विविध बाबींमध्ये समन्वय साधण्यासाठी काम करते.

प्रशासकिय रचना :-

प्रशासकीय व्यवस्था गड

संलग्न कार्यालये :-

सामान्य प्रशासकीय व्यवस्था

आस्थापना विषयक बाबींचा लाभ देण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

परिविक्षाधिन कालावधीसाठी आवश्यक कागदपत्रे :-

प्रपत्र अ,ब,क,ड
कार्यालय प्रमख शिफारस
नियुक्ती आदेशाची प्रत
सेवा पुस्तकाच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स
वैद्यकिय दाखला
चारित्र पडताळणी बाबत दाखला
जातीचा दाखला व जात वैधता प्रमाणपत्र
संगणक परिक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र
मराठी व हिंदी भाषा सुट आदेश
हमीपत्र
मराठी व इंग्रजी टंकलेखन प्रमाणपत्र
मूळ सेवा पुस्तकातील हजर नोंद घेतलेल्या पानाची झेरॉक्स प्रत
मत्ता व दायित्व याबाबतचे प्रमाणपत्र
विनावेतन रजेबाबतचा दाखला
नियुक्ती आदेशातील सर्व अटींची पुर्तता केल्याचा कार्यालय प्रमुखांचा दाखला

स्थायित्व प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे :-

मराठी व इंग्रजी टंकलेखन प्रमाणपत्र
मराठी व हिंदी भाषा सुट आदेश
जात वैधता प्रमाणपत्र
चारित्र पडताळणी बाबत दाखला
उपस्थिती प्रमाणपत्र
संगणक परिक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र
सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र
परिविक्षाधीन कालावधी उठविल्याबाबतचा आदेश सत्यप्रत
वैद्यकिय प्रमाणपत्र
सेवा पुस्तकाच्या पहिल्या पानाची सत्यप्रत
खाते कारवाई सुरु/प्रस्तावित नसलेबाबतचा दाखला
कामकाजाबाबतचे प्रमाणपत्र
मूळ नेमणूक आदेशाची सत्यप्रत

सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना आवश्यक कागदपत्रे :-

मूळ नेमणूक आदेश
पदोन्नती/कालबध्द पदोन्नती मिळाली असल्यास त्याबाबतचा आदेश
जात वैधता प्रमाणपत्र
मराठी व इंग्रजी टंकलेखन प्रमाणपत्र
संगणक परिक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र
सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा उत्तीर्ण /सूट आदेश
खाते कारवाई सुरु/प्रस्तावित नसलेबाबतचा दाखला
सन 20— – 20— मत्ता व दायित्व प्रमाणपत्र सादर केलेबाबतचे प्रमाणपत्र
मराठी व हिंदी भाषा सुट आदेश
स्थायित्व प्रमाणपत्र
यापूर्वी नियमित पदोन्नती नाकारली नसल्याबाबतचा दखला.

पदोन्नतीसाठी आवश्यक कागदपत्रे :-

मूळ नेमणूक आदेश
सेवा पुस्तकाचे पहिले पानाची प्रत
मूळ पदावर, पदोन्नतीचे पदावर हजर झालेबाबतची सेवा पुस्तकातील नोंदीची प्रत
कार्यकारी पदोन्नती आदेश
जात वैधता प्रमाणपत्र
मराठी व इंग्रजी टंकलेखन प्रमाणपत्र
संगणक परिक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र/सूट आदेश
सेवा प्रवेश परिक्षा उत्तीर्ण/सूट आदेश
मराठी व हिंदी भाषा सुट आदेश
स्थायित्व पमाणपत्र
यापूर्वी नियमित पदोन्नती नाकारली नसल्याबाबतचा दाखला (संबंधित कर्मचारी व कार्यालय प्रमुख दोघांची स्वाक्षरी असलेला)
खाते कारवाई सुरु अथवा प्रस्तावित नसलेबाबतचा दाखला
मत्ता व दायित्व विविरणपत्रे (माहे मार्च ——) सादर केलेले प्रमाणपत्र.

न्यायालयीन बाबी

जिल्हा परिषदेच्या काही निर्णय/आदेशा विरुध्द नाराजीने हक्कासाठी बरेचसे कर्मचारी न्यायालयात दाद मागतात. अशा दाव्यांचे प्रकरणी जिल्हा परिषदेची बाजू मांडणेची आवश्यकता असते. जिल्हा परिषदे विरुध्द कोर्ट प्रकरण दाखल झालेनंतर वकीलपत्र/प्राधिकारपत्र देण्यात येते व त्यांचे मार्फत न्यायालयीन कामकाज पहाण्यात येते. कायदे विषयक बाबींवर वकीलांचे कडून अभिप्राय प्राप्त करुन घेतले जातात. खाते प्रमुखांनी कायदेविषयक प्रकरणांची टिपणी सादर केल्यानंतर मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मान्यतेने कायदे विषयक सल्ला उपलब्ध करुन दिला जातो. त्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर विधी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.
न्यायालयात जिल्हा परिषदेच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी वकीलांचे पॅनल मधून निवड करण्यात येते.

परिषद शाखा कामकाज

जिल्हा परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/विषय समिती सभापती व विषय समिती सदस्यांच्या निवडी करणे.
3 महिन्यातून एकदा जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करणे.
महिन्यातून एकदा स्थायी समिती सभेचे आयोजन करणे.
पंचायत समिती/ जिल्हा परिषद/विधानसभा/ लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी आचारसंहिते पालनासंबंधी कामकाज करणे.
जिल्हा परिषदेचे राजशिष्टाचार विषयक कामकाज करणे.
जिल्हा परिषद पदाधिकारी व जिल्हा परिषद अधिकारी यांचेकरीता वाहन खरेदी करणे.
जिल्हा परिषदेकडील अभिलेख कक्षाचे संपूर्ण परिरक्षण व संनियंत्रण करणे.
जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी लेटरपॅड, दैनंदिनी,जिल्हा परिषदेच्या सभांना उपस्थित राहणेसाठी खाजगी वाहनांना मान्यता देणे व तदअनुषंगिक संपूर्ण कामकाज करणे.
जिल्हा परिषदेकडील निरुपयोगी साहित्यांचे निर्लेखन करणेबाबतचे संनियंत्रण करणे.
जिल्हा परिषदेकडील पदाधिकारी व गट विकास अधिकारी यांचे वाहनांना जिल्हा कार्यक्षेत्राबाहेरील वाहनांच्या फिरतीस मान्यता देणेबाबतचे कामकाज करणे.
जिल्हा परिषदेकडील विविध कार्यक्रमाचे आयोजनाचे कामकाज करणे ( 1 मे-महाराष्ट्र दिन, 26 जानेवारी- प्रजासत्ताक दिन, 15 ऑगस्ट- स्वातंत्र्यदिन,19 फेब्रुवारी-शिवजयंती उत्सव,12 मार्च- स्व.यशवंतराव चव्हाण जयंती कार्यक्रम नियोजन, 6 जुन-शिवस्वराज्य दिन कार्यक्रम इ. )

वैद्यकिय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीचे मंजुरीबाबत सुधारीत अधिकार

ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रलय मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र. एमएजी 2005 /9/प्र.क्र.1/आरोग्य3 दिनांक- 19 मार्च 2005 अन्वये निश्चित केलेल्या 27 आजारांवर खाजगी रुग्णालयात उपचार केलेला असल्यास रु.40,000/- रुपये पर्यंत वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकास प्रशासकीय मान्यता देणेचे अधिकार मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देणेत आलेले होते. तसेच सद्यस्थितीत संबंधित खातेप्रमुखांना र.रू. 40,000/- रूपये पर्यंत वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकास प्रशासकीय मान्यता देणेचे अधिकारी आहेत.
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक वैखप्र-2015/प्र.क्र. 82/2015 दिनांक -24/08/2015
२) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र.वैप्रबि/2014/प्र.क्र.410/आस्था-9 दि.10/09/2015 नुसार

अ.नं.	अधिकारी	पुर्वीचे अधिकार	सुधारीत अधिकार
1	गट विकास अधिकारी यांचे स्तरावरील	रु. 40,000/-	रु.2,00,000/- चे आतील
2	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र)	रु. 2,00,000/-	रु.3,00,000/- पर्यंत
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	रू. 3,00,000/-	रू.5,00,000/-
4	मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग प्रमुख	–	रू.5,00,001/- वरील वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्ती देयके

वैद्यकीय तसलमात :-

सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रलय मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्र. एमएजी 2005 / प्र.क्र.251/आ 3 दिनांक- 10 फेब्रुवारी 2006 अन्वये खालील रोगांना 1,50,000/- पर्यंत तसलमात म्हणून मंजूर करता येतात.

हृदय शस्त्रक्रियांची प्रकरणे
हृदय उपमार्ग शस्त्रक्रिया
अॅन्जिओप्लास्टी शस्त्रक्रिया
मुत्रपिंड प्रतिरोपण शस्त्रक्रिया
रक्ताचा कर्करोग ऐवजी कर्करोग

माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष

जिल्हा परिषद स्तरावर एक माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषद वेबसाईटवरील सर्व विभागाकडून अद्यावत माहिती घेवून, वेबसाईट अद्यावत करणे. तसेच जिल्हा परिषदेकडील नाविण्यपूर्ण योजनांची माहिती जिल्हा परिषद वेबसाईटवर अद्यावत करणे.
जिल्हा परिषद वेबसाईटचे डोमेन रिन्युवल करुन घेणे.
सर्व खातेप्रमुख व ग.वि.अ. यांना maharashtra.gov.in व gov.in वर नवीन लॉगीन आयडी तयार करुन देणे.
शासनाने दिनांक-18 सप्टेंबर 2023 पासून “आपले सरकार व्हर्जन-2” हे नवीन पोर्टल सुरु करण्यात आले आहे. “आपले सरकार पोर्टल-2 ” मध्ये आपले सरकार पोर्टल व पी.जी.पोर्टल या दोन्हीचा समावेश एकाच लॉगीनवर करण्यात आला आहे.
“आपले सरकार पोर्टल-2 ” साठी 16 खातेप्रमुख व 11 गट विकास अधिकारी यांचे नवीन लॉगीन तयार करुन देण्यात आलेले आहेत.
“आपले सरकार पोर्टल-2 व पी.जी.पोर्टलवरील ” तक्रारी ज्या त्या विभागाकडे वर्ग करणे व त्या तक्रारींचा नियमित खातेप्रमुख सभेमध्ये आढावा घेण्यात येतो.
महाराष्ट्र शासना मार्फत सातारा जिल्हा परिषदेस “ऑन लाईन माहितीचा अधिकार (ऑनलाईन आर.टी.आय.)” उपक्रम हा 26 जानेवारी 2017 पासून लागू केला आहे. त्यानुसार सर्व खातेप्रमुख जिल्हा परिषद व गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांचे लॉगीन आयडी व पासवर्ड तयार करुन देण्यात आले असून माहिती अधिकारांतर्गत प्राप्त होणारे ऑनलाईन अर्ज संबंधित विभाग/पंचायत समिती यांचेकडे ऑनलाईन फॉरवर्ड करण्यात येतात.
केंद्र शासनाकडील पी.जी.पोर्टल वरील प्राप्त तक्रारीं संबंधित विभागांकडे पाठवून त्याचा पाठपुरावा करुन सदर अर्जावर करण्यात आलेली कार्यवाही पोर्टलवर अपलोड करुन अर्ज निकाली काढणे.
महाराष्ट्र शासन उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग दिनांक-8 डिसेंबर 2017 अन्वये वस्तू व सेवा खरेदीसाठी गर्व्हनमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टलची कार्यपध्दती स्विकृत करण्यात आली आहे. त्यानुसार GeM पोर्टलवरील तरतुदीनुसार सातारा जिल्हा परिषदेच्या वतीने मा.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र) हे नोडल अधिकारी म्हणून कामकाज पाहत आहेत. नोडल अधिकारी यांचे अधिनस्त सातारा जिल्हा परिषदेतील खातेप्रमुख यांचे GeM वर रजिस्ट्रेशन करण्यात आले आहेत.
पंचायत समितीस्तरावर गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना नोलड अधिकारी म्हणून काम पाहणे व पंचायत समिती अंतर्गत असणाऱ्या कार्यालयांसाठी वस्तू व सेवा खरेदीसाठी गर्व्हनमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टलवर खरेदीसाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
जीईएम पोर्टलवर नवीन रजिस्ट्रेशन करुन देणे.
ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांचे शासकिय ई-मेल तयार करुन ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांचे मॅपिंग करुन घेण्यात आले आहे.
केंद्र सरकार, राज्य सरकार व इतर विभागांकडून घेण्यात येणाऱ्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगसाठी तांत्रिक सपोर्ट देणे.
विविध सभा, अभ्यास दौऱ्यावेळी सादरीकरणासाठी तांत्रिक सपोर्ट करणे.
बायोमेट्रीक अटेंडन्स सिस्टीम साठी तांत्रिक सपोर्ट करणे.
जिल्हा परिषद कार्यालयातील Local Area Network (LAN) व्यवस्थापन.