ग्रामपंचायत विभाग

जिल्हा ग्राम विकास निधी

मुंबई जिल्हा (विकास निधीबाबत) नियम १९६० अन्वये प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हा ग्राम विकास निधी स्थापन करणेत आलेला आहे. सदर निधी स्थायी समिती नियंत्रणाधिन असून निधीचे कामकाज उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रापं) यांचेमार्फत पाहिले जाते.

जिल्हा ग्राम विकास निधीमध्ये प्रत्येक पंचायतीने प्रत्येक आर्थीक वर्षाचे ३० डिसेंबर पुर्वी ग्रामपंचायतीच्या सर्व स्त्रोतातील उत्पन्नाच्या फक्त ०.२५ टक्के एवढी रक्कम अंशदान म्हणून भरणा करणेत येते. अंशदान रकमेवर ग्रामपंचायतींना २.५ टक्के दराने व्याज आकारुन त्यांचे हिशोबखाती जमा करणेची तरतुद आहे.

जिल्हा ग्राम विकास निधीमध्ये जमा झालेल्या रकमेतुन ग्रामपंचायतींना मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ४५ च्या अनुसुची १ मध्ये विहीत केलेल्या विकास कामावरील खर्च भागविणे विशेषतः यामध्ये ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे, सामाजिक सभागृह, शाळा खोल्या बांधणे, अंगणवाडी बांधकाम, नळ पाणी पुरवठा योजना सार्वजनिक रस्ते गटारे, सार्वजनिक शौचकुप बांधणे, धर्मशाळा बांधणे इत्यादी. विकासकामासाठी कर्ज मंजुर करता येते. तसेच निधीचे काम करणेसाठी नियुक्त केलेल्या सेवकांचे वेतन व भत्ते लेखन व सामुग्री व तत्सम बाबीसाठी विनियोग करण्यात येतो. कर्ज मंजुर करताना ग्रामपंचायतीची विद्यमान आर्थीक स्थिती व कर्ज परतफेडीची क्षमता विचारात घेऊन प्रस्तावीत कामाचे अंदाजपत्रकीय रकमेच्या ७५ टक्के पर्यंत कर्ज मंजुर करणेत येते जेथे कर्जाची रक्कम ६०,०००/- हून अधिक असेल तेथे कर्ज मंजुरीस जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची पुर्वसंमती असली पाहिजे मात्र जिल्हा परिषद सभेचा कालावधी ३ महिन्याचा असलेने ग्रामपंचायतींनी हाती घेतलेली विकास कामे विहीत वेळेत पुर्ण करणेचे दृष्टीने जि प सर्वसाधारण सभा दिनांक ७.१२.२००४ च्या ठराव क्र २५० नुसार स्थायी समितीने कर्ज मंजुर करुन जि प सभेत त्यास संमती घेणेबाबत धोरणात्मक निर्णय झालेला आहे.

ग्रामपंचायतीना मंजुर केलेल्या कर्जाची परतफेड वार्षीक २० हप्त्यात व्याजासह करणेची आहे. कर्जाचा व्याजदर द सा द शे ५ टक्के आहे. कर्जाची थकबाकी राहिल्यास २ टक्के दंडनीय व्याज आकारण्यात येते. कर्ज वितरणावेळी ग्रामपंचायतीकडून रु १०० च्या स्टँपपेपरवर सरपंच, उपसरपंच, दोन ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवक यांचे स्वाक्षरीने हमीपत्र घेणेत येते.

जिल्हा ग्राम विकास निधीतील शिल्लक रकमा गुंतविणे व पुर्नगुंतवणूक करणेसंबंधीचे अधिकार स्थायी समितीस आहेत. जिल्हा ग्राम विकास निधीतील रक्कम गुंतविणेसंदर्भात शासन निर्देश आहेत.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

प्रस्तावना

ग्रामीण भागाचा सुयोग्य विकास करणेचे दृष्टीने उपलब्ध मानवी संपत्तीद्वारे ग्रामीण भागात टिकाऊ सामुहिक मालमत्ता निर्माण करीत असतानाच ग्रामीण भागात रहाण्या-या व अंग मेहनतीची अकुशल कामे करण्या-या, मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ पारीत केला असुन सदर कायदयान्वये ग्रामीण भागातील कुटुंबाला १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची हमी देण्यात आलेली आहे.महाराष्ट्र शासनाने राज्याची रोजगार हमी योजना,व केंद्राची राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांची सांगड घालुन महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना आमलात आणलेली आहे.जिला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र असे संबोधले जाते.

योजनेची वैशिष्ठे

  • ग्रामपंचायत स्तरावर कामाची निवड ग्राम सभा करणार
  • तालुका पातळीवर नियोजन आराखडयास मंजुरी पंचायत समिती देणार
  • जिल्हा पातळीवर नियोजन आराखडयास मंजुरी जिल्हा परिषद देणार
  • मंजुर कामांच्या ७५ टक्के खर्चाची कामे ग्राम पंचायत मार्फत राबविणार
  • १०० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस रोजगार देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची राहिल.
  • शासन निकषा प्रमाणे किमान मजुरीची हमी.
  • अर्ज केल्यापासुन १५ दिवसांत रोजगार पुरविणार.
  • कुटुंबातील प्रौढ व्यक्ती अर्जाद्वारे त्याचे सर्व कुटबातील व्यक्तींची नावे नोंदणी करु शकतील
  • एकदा केलेली नोंदणी ५ वर्षे कालावधीकरीता राहिल.
  • रोहयो कायदया अंतर्गत मजुरांना मिळणा-या सर्व सोई सुविधा मिळतील.

विविध स्तरावरील कर्तव्य्

१.ग्रामपंचायत स्तरः-

  • कुटुंबांची /मजुरांची नोंदणी करणे/जॉबकार्डवरील नोंदी करणे
  • मजुरांची कामाची मागणी घेणे/कामे पुरविणे
  • कामाचे सर्वेक्षण करणे/अंदाजपत्रक करणे
  • कामाचे नियोजन करणे
  • मजुरांना मजुरी व कामासाठी निधी उपलब्ध करुन देणे
  • वेळेवर मजुरी वाटप करणे
  • सामाजिक अंकेशन

२.तालुका स्तर

  • ग्रामपंचायतींना कामाच्या नियोजनाबद्दल मार्गदर्शन करणे
  • कामाचे नियोजन करुन घेणे
  • हजेरीपट व निधीचा हिशोब ठेवणे
  • तालुक्याची माहिती संगणक प्रणालीचा वापर करुन संकलित करुन जिल्हा स्तरावर पाठविणे
  • संगणक प्रणालीद्वारे झालेल्या कामांचे हजेरीपट ऑनलाईन करणे

३.उपविभाग स्तर

  • महसुल विभाग

४.जिल्हास्तर

  • जिल्हयातील सर्व कामांचे नियोजन करुन घेणे
  • निधींचा हिशोब ठेवणे
  • केंद्र राज्य शासनाकडे आवश्यक ती माहिती पाठविणे
  • कामाचे सनियंत्रण करणे.

ग्रामसेवक/ग्रामरोजगार सेवक यांची कर्तव्ये

  • कुटब नोंदणी रोजगार पत्रक वाटप/कामांचे वाटप
  • नियोजन आराखडा-कामांचा समावेश/प्राधान्यक्रम/सेल्फ तयार करणे.
  • ७५ टक्के कामाचे कार्यान्वयन
  • मजुरी वाटप
  • बेरोजगार भत्ता वाटप(पहिले-३०दिवसांसाठी.२५टक्के पुढील १०० दिवसापर्यंत किमान वेतनाच्या ५० टक्के)
  • रोजगार हमी दिन आयोजन
  • सामाजिक लेखा परिक्षणास मदत.

सरपंचांची भुमिकाः-

  • ग्रामपंचायत क्षेत्रात घ्यावयाची कामे ग्रामसभेमध्ये निश्चित करणे.
  • गट कार्यक्रम अधिकारी यांच्या मंजुरीने कार्यक्षेत्रातील कामे हाती घेणेकामी विविध यंत्रणांना मदत करणे.
  • ग्राम सभेच्या शिफारशी नुसार ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करणेकामी मदत.
  • पुढील वर्षी घ्यावयाच्या कामांचा विकास आराखडा गट कार्यक्रम अधिकारी यांचेकडे पाठविणे कामी मदत.
  • मजुरांची मागणी केलेनंतर कामे तात्काळ सुरु करणेचे दृष्टीने पाठपुरावा करणे
  • सामाजिक अंकेशन कामी मदत.

वार्षिक नियोजन व लेबर बजेट

मग्रारोहयो गतिमान स्वरुपात सुरु होणेसाठी कामाचे वार्षीक नियोजन व लेबर बजेट करणे अंत्यंत महत्वाचे आहे.नियोजन प्रक्रिया व वेळापत्रक याचे काटेकोरपणे पालण प्रत्येक स्तरावर होणे अंत्यंत्य गरजेचे आहे.या अनुषंगाने नियोजन विभागाचे पत्र क्रं.४९मग्रारोहयो-२०११/प्र.क्रं.४९/रोहयो १४ मंत्रालय मुंबई दि.१ ऑक्टोबर २०११ अन्वये सविस्तर सुचना देणेत आलेल्या आहेत.

वार्षीक नियोजन

दवंडी :- गावामध्ये मग्रारोहयो अंतर्गत घ्यावयाच्या कामांची निवड करणेसाठी शिवारफेरी आयोजन

ग्रामसभेचे आयोजनः २ऑक्टोबर रोजी ग्रामसभेचे आयोजन करणे व कामांची निवड करणे

३ ऑक्टोबर ते ५ ऑक्टोबरः- ग्रामसभेस मंजुर केलेल्या कामांची यादी त्याच्या प्राथम्य क्रमांकासह कार्यक्रम समन्वयाकडे सोपवणे

१६ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबरः- सर्व ग्रामपंचायतीकडुन प्राप्त ग्रामपंचायत निहाय प्रस्तावांची पाहणी करुन प्रस्ताव अंतिम करणे.

१६ नोव्हेंबर ते ३० र्नोव्हेंबरः- अंतीम प्रस्तांवांचे एकत्रीत संकलन करुन त्यास तालुकास्तरावर मंजुरी घेवुन ते जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हाधिकारी यांना सादर करणे.

१ डिसेंबर ते १५ डिसेंबरः- जिल्हाधिकारी वरील मंजुर प्रस्तावावार कामांचे तयार करणे व जिल्हयाकरीता एकत्रित लेबर बजेट तयार करणे.

१६ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबरः- जिल्हा परिषदेची मान्यता घेणे

१ जानेवारी ते ३० जानेवारीः- ग्रामपंचायत निहाय लेबर बजेट अंतीम करुन केंद्र शासनास सादर करणेसाठी राज्य शासनास सादर करणे वऑनलाईन एम आय एस वर भरणे.

लेबर बजेटः-

मग्रारोहयो अंतर्गत मजुरांना रोजगार वेळेवर उपलब्ध होणेचे दृष्टीने पुढील वर्षाचे लेबर बजेट चालु वर्षातील रोजगार दिलेल्या कुटुंबांच्या संखेच्या व मनुष्यदिन निर्मितीच्या परिगणनेवरुन अचुकपणे करणे अत्यंत्य गरजेचे आहे.त्यासाठी पुढील मुद्दे लक्षात घ्यावेत.

लेबर बजेट करताना जानेवारी ते डिसेंबर कालावधीत गृहीत धरण्यात येत आहे.

१) चालु वर्षात जानेवारी ते डिसेंबर कालावधीमध्ये रोजगार दिलेल्या कुटबांच्या संख्येत जास्तीतजास्त ५० टक्के वाढ गृहित धरुन पुढील वर्षाचे लेबर बजेट करावे

२) चालु वर्षातील जानेवारी ते डिसेंबर कालावधीत प्रत्येक कुटुंब मनुष्यदिन निर्मिती मध्ये जास्तीत जास्त ३० दिवस वाढ अपेक्षित करुन(१००दिवसांपर्यत)निर्माण होणा-या मनुष्य दिनाची परिगणना करावी.

३) सन २०१४-१५ प्रत्यक्षात असलेला मनुष्यदिन दर (cost /person/day) नॅशनल कॉस्ट (Notional cost = Minimum wages + 40% skilled portion+6%adminstrative expenditure=Rs. २२४.००) पेक्षा कमी असल्यास (रु.२२४.००) तो गृहित धरावा.

वेळापत्रक

मग्रारोहयो कामे गतिमान स्वरुपात सरु होणेसाठी उपलब्ध अधिकारी कर्मचारी यांचा प्रभावी अंमलबजावणी होणेसाठी कामाचे वेळापत्रक करणे अत्यंत महत्वाचा भाग आहे.वेळापत्रक करताना कामाची प्रभावी अंमलबजावणी होणेसाठी उपलब्ध अधिकारी कर्मचारी यांचा प्रभावी वापर होणेचे दृष्टीने कर्मचारी अधिकारी यांच्या हाती निश्चित स्वरुपाची जबाबदारी दणे अत्यंत महत्वाचे आहे.त्यानुसार विविध स्वरावर खालील प्रमाणे वेळापत्रक व नियाजित कामांच्या जबाबदा-या निश्चित करणेत आलेल्या आहेत.

वेळापत्रक

अ.क्र कामे जबाबदारी तपशील
सर्वेक्षण नियोजनामध्ये सहभाग व कामाचे शल्फचे नियोजन करणे ग्रा.प./जि.प./पं सं कडील तांत्रिक संवर्ग तसेच इतर यंत्रणेकडील उपलब्ध करुन घेतलेला तांत्रिक संवर्ग जिल्हा अधिकारी आदेशित करतील असे सर्व अधिकारी कर्मचारी. सदर कार्यवाही जुलै /सप्टेंबर दरम्यान करुन २ऑक्टोबरच्या ग्रामसभेत पुढील वर्षाचे नियोजन करणेत यावे.
कामाची अंदाजपत्रके तयार करणे व तांत्रिक मान्यता प्रधान करणे संबंधित यंत्रणेतील समक्ष तांत्रिक अधिकारी/कर्मचारी सदर कार्यवाही जाने.व मार्च या कालावधी पुढील वर्षीच्या मुंजुर आराखडा व लेबर बजेट मध्ये समाविष्ट कामाच्या अनुषंगाने करावयाची आहे.
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे तहसिलदार /संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी प्रशासकीय मान्यता यंत्रणेच्या कामांना तहसिलदार व पंचायत स्तरावर ग.वि.अ.देतील
कामामधी कुशल/अकुशल भागाचे प्रमाण पाळणे ग.वि.अ./तहसिलदार ६०:४० अकुशल कुशल प्रमाण काम निहाय बंधनकारक आहे.
कामाला कार्यारंभ आदेश देणे तहसिलदार -
मजुरांना कामावर येण्याकरीता सुचित करणे ग्रामसेवक/ग्रामरोजगार सेवक -
हजेरीपत्रक उपलब्ध करुन देणे तालुकास्तरीय अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी तहसिलदार यांना लेखी स्वरुपात मागणी देणे
मंजुर कामाचे रेखांकन करणे संबंधित यंत्रणेतील क्षेत्रीय तांत्रिक संवर्ग व ग्रामरोजगार सेवक सदर कामी ग्रामसेवक व ग्रामरोजगार सेवक यांनी आवश्यक ती मदत करणे
कामाच्या ठिकाणी मजुरांना सोईसुविधा पुरविणे संबंधित यंत्रणेचे तांत्रिक संवर्ग व ग्रामरोजगार सेवक -
१० कामाच्या ठिकाणी दैनंदिन हजेरी होणे,इ.नोंदी जसे मजुरांची नावे,जॉब कार्ड क्रमांक,बँक/पोस्ट खात्याची हजेरीपटावर नोंदी घेण. - तांत्रिक संवर्ग ग्रामरोजगार सेवकाचे सहाय्याने तसेच ग्रा.रो सेवक मजुर उपस्थिती नोदवु शकेल याची खात्री पडताळणी तांत्रिक संवर्ग करुन प्रमाणित करेल.
११ कामांचे मोजमाप घेणे व त्यानुसार मजुरांचा हिशोब करणे संबंधी यंत्रणेचा तांत्रिक संवर्ग व तालुकास्तरीय यंत्रणा प्रमुख साप्ताहिक हजेरीपत्रक कालवधी संपल्यानंतर २ दिवसांचे आत संबंधित क्षेत्रिय तांत्रिक संवर्गाने मोजमापे करुन मोजमाप पुस्तकात नोंद करुन मजुर निहाय मजुरी हजेरीपत्रकात नोंदवावी.
१२ मजुरांना अकुशल कामांची मजुरी प्रदान करणे तहसिलदार/गविअ/क्षेत्रीय तांत्रिक अधिकारी हजेरीपटावर निधी मागणी यंत्रणा तहसिलदार यांचेकडे करतील ग्रा.सेवक ग.वि.अ.यांचेकडे करतील मजुरी थेट मजुरांचे
१३ अदा केलेल्या हजेरीपत्रकाबाबत कार्यवाही क्षेत्रीय तात्रिक संवर्ग तालकास्तरीय यंत्रणा प्रमुख संबंधित तहसिलदार. यंत्रणेमार्फत कार्यान्वयीत हजेरीपत्रकाची अदायगी झालेनंतर या हजेरीपत्रकाच्या २ झेरॉक्स काढाव्यात मुळ प्रत संबंधित ग्राम पंचायतीत यंत्रणा उपलब्ध करुन देईल त्यांची नोंद नमुना नं.१६ मध्ये घेतील.१ प्रत तहसिलदार यांना एम आय एस माहिती भरणेस देतील.
१४ मंजुर कामातील कुशल भाग पुर्ण करणे,प्रमाणित दर्जाचे काम करणे व पुर्णत्वाचा दाखला प्रदान करणे - मग्रारो-२०१०/प्र क्र२/रोहयो१०अ दि.१५ ऑक्टो.२०१० च्या शासन निर्णय प्रमाणे.
१५ कुशल कामावरील खर्चाची मुळ व्हौचर जतन करणे संबंधित यंत्रणांचे क्षेत्रीय तांत्रिक संवर्ग/तालुकास्तरीय यंत्रणा प्रमुख संबंधित तहसिलदार कुशल भागावरील खर्चाची प्रमाणित देयकाच्या प्रती संबंधित ग्रामपंचायतीत यंत्राणा उपलब्ध करुन देईल कामाचे मुल्यांकन योजनेच्या मोजमाप पुस्तकात नोंदविण्यात यावी सर्व मुळ देयक व अभिलेख यंत्रणेकडे अभिलेख म्हणुन राहिल कामाच्या गुणवत्ता बाबतची जबाबदारी यंत्रणेची राहिल.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय कामे

ग्रामीण भागाचा सुयोग्य विकास करणेचे दृष्टीने उपलब्ध मानवी संपत्तीद्वारे ग्रामीण भागात टिकाऊ सामुहिक मालमत्ता निर्माण करीत असतानाच ग्रामीण भागात रहाण्या-या व अंग मेहनतीची अकुशल कामे करण्या-या, मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ पारीत केला असुन सदर कायदयान्वये ग्रामीण भागातील कुटुंबाला १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची हमी देण्यात आलेली आहे.महाराष्ट्र शासनाने राज्याची रोजगार हमी योजना,व केंद्राची राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांची सांगड घालुन महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंमलात आणलेली आहे.जिला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र असे संबोधले जाते.

आपल्या जिल्हयात सदरची योजना दिनांक १ एप्रिल २००८ पासुन राबिविण्यात सरुवात झाली.अकुशल मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देणे बरोबरच ग्रामीण भागातील सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक लाभाची कामे सरु करुन ग्रामीण भागातील योजनेअंतर्गत दळणवळण सोई,जलसिचन सोई,भुविकास कामे स्त्रोत बळकटीकरण ,जल संधारण इ स्वरुपाची कामे हाती घेवुन गावचा सर्वांगीन विकास करुन ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावणे शक्य आहे.योजनेअंतर्गत सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक स्वरुपाची खालीलप्रमाणे कामे घेता येतील.

१) जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे-

  • मातीचे बांध
  • दगडी बांध
  • ढाळीचे बांध
  • कंपार्टमेंट बांध
  • जैविक बंध
  • सलग समतल चर
  • वनराई बंधारा
  • शेततळे
  • मातीचे धरण
  • साठवण तलाव
  • पाझर तलाव
  • पाझर कालवे
  • गावतलाव
  • भुमिगत बंधारे
  • वनतलाव
  • चिबड जमीन सुधार
  • भात खाचराची बांधबंधिस्ती , इत्यादी कामे घेता येतील.

२) दुष्काळ प्रतिबंध कामे-

  • पडिक जमीनीवर वृक्षलागवड
  • रस्त्याच्या बाजुला वृक्षलागवड
  • रोपवाटिका
  • वृक्षलागवड
  • जाळरेषांची कामे

३) जलसिचन कालव्यांची कामे-

  • मातीचे कालवे
  • कालव्यांचे नुतनीकरण

४) अनु.जाती/जमाती नवीन भुधारक,इंदिरा आवास लाभार्थी,बी.पी.एल लाभार्थी/अल्प भुधारक इ.च्या जमिनीसाठी जलसिचन निर्माण करणे.

५) पारंपारिक पाणी साठयांचे योजनेचे नुतनीकरण करणे व तलावतील गाळ काढणे

६) भुविकासाची कामे

७) पुर नियंत्रण व पुर संरक्षणाची कामे पाणथळ क्षेत्रात पाटचारी करणे.

८) ग्रामीण भागात बारमाही जेाडरस्त्यांची कामे
इतर जिल्हा रस्ते,गाव रस्ते,गावातील अंतर्गत रस्ते,शेत रस्ते,स्मशानभुमी व पाणीपुरवठा इत्यादींना जोडणारे रस्ते,रस्त्याचे नुतनीकरण,रस्ता रुंदीकरण करणे.इत्यादी कामे.

९) अनु.जाती/जमाती,बी.पी.एल लाभार्थी यांचे करिता निर्मल भारत अभियान व मग्रारोहयो यांचे एकत्रिकरणातून शौचालयाचे बांधकाम करणे.

१०) जनावरांचे गोठे बांधकाम.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - रोजगार हमी फोटो

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - रोजगार हमी फोटो

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत ग्रामपंचायतीना जनसुविधा विशेष अनुदान

महाराष्ट शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुबंई यांचेकडील शासन निर्णय क्रं ददभू-२०१०/प्र.क्र.६२/ पंरा-६ दि. १६ सप्टेंबर २०१० अन्वये ग्रामीण भागात दहन/ दफनभूमी मध्ये लागणार्‍या इतर अनुषंगीक सोयी सुविधा पुरविणेबाबत व ग्रामपंचायत कार्यालय भवन बांधकामाबाबत मोठया प्रमाणावर मागणी प्राप्त होत आहे. त्यामुळे सन २०१०-२०११ या आर्थिक वर्षापासून ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान*ही नवीन जिल्हा स्तरीय योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधील सर्वसाधारण जिल्हा योजनेतून निधी उपलब्ध करण्यात येईल. सदर योजना राबविण्याबाबत बाबत शासनाने खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.

१. योजनेतंर्गत घ्यावयाची कामे

(अ) ग्रामीण दहन/ दफन भूमीची व्यवस्था करणे, त्या सुस्थितीत ठेवणे व त्याचे नियमन करणेसाठी स्मशानभूमीवर हाती घ्यावयाची कामे

१) दहन/ दफन भूमी संपादन
२) चबुतर्‍याचे बांधकाम
३) शेडचे बांधकाम
४) पोहोच रस्ता
५) गरजेनूसार कुंपन व भिती घालून जागेची सुरक्षितता साधणे
६) दहन/ दफनभूमीत विद्युत्तीकरण व आवश्यकतेनूसार विद्युत्त दाहिनी/ सुधारीत शवदाहिनी व्यवस्था
७) पाण्याची सोय
८) स्मृती उद्यान
९) स्मशान घाट व नदी घाट बांधकाम (स्मशानभूमी व्यवस्थेसाठी आवश्यक तेवढे)
१०) जमीन सपाटीकरण व तळ फरशी

ब) ग्रामपंचायत भवन / कार्यालय याबाबत हाती घ्यावयाची कामे

१) नवीन ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम व इमारती अंतर्गत सुविधा
२) जुन्या ग्रामपंचायत इमारतीची पुर्नबांधणी / विस्तार
३) ग्रामपंचायतीच्या आवारामध्ये वृक्षारोपन, परिसर सुधारणा, परिसराला कुंपन घालणे व इतर अनुषंगीक कामे.

निधी उपलब्धता

१) सदर योजना जिल्हा स्तरीय योजना असून जिल्हा नियोजन समिती मार्फत जिल्हा वार्षीक योजनेतंर्गत निधीची तरतूद करण्यात येईल.
२) सदर योजनेमध्ये निधी मंजूर करताना गावाची लोकसंख्या विचारात घेण्यात यावी, तसेच एका गावाकरीता (अ) व (ब) योजनेसाठी प्रत्येकी जास्तीत जास्त रु १०.०० लाख मंजूर करता येतील.
३) शासनाने मंजूर केलेला निधी योजनेतंर्गत सुविधा पूर्ण करण्यासाठी कमी पडल्यास स्वनिधीमधून त्याची तरतूद करावी. तसेच सदरची कामे आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्यात यावी.

कामांना मंजूरी

१) सदर योजनेतंर्गत हाती घ्यावयाच्या कामांचा समावेश गाव नियोजन आराखडयात असणे आवश्यक आहे.
२) या योजनेतंर्गत प्रत्येक कामास प्रशासकीय मान्यत्ता ग्रामसभेच्या सहमतीनंतर ग्रामपंचायत देईल.
३) योजनेतंर्गत कामास तांत्रिक मान्यत्ता मात्र शासन निर्णय क्रं झेडपीएक २००८/ प्र.क्र. ४४४/वित्त-९ दि. १५ जुलै २००८ अनुसार सक्षम अधिकार्‍यामार्फत देण्यात यावी.
४) सदर योजनेतंर्गत कामाची निवड जिल्हा नियोजन समिती मार्फत करण्यात येईल.
५) योजनेचा आढावा व संनियत्रण अधिकारी हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद राहतील.

देखभाल व दुरुस्ती

सदर योजनेतंर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या सुविधांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी संबधीत ग्रामपंचायतीची राहील.

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत मोठया ग्रामपंचायतीना नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान (विद्युत्तीकरणासह)

महाराष्ट शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुबंई यांचेकडील शासन निर्णय क्रं ददभू-२०१०/प्र.क्र.६२/ पंरा-६ दि. १६ सप्टेंबर २०१० अन्वये ५००० लोकसंक्ष्येच्यावरील ग्रामपंचायतीचा नियोजन बध्द विकास करुन या गावांना विकास केंद्र म्हणून विकसीत करताना, ग्राम विकास व पर्यावरण विकास आराखडा तयार करुन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच खालील अतिरिक्त सुविधा या योजनेतंर्गत देणे आवश्यक आहे.

१.१ नियोजनबध्द विकास

ग्राम विकास व पर्यावरण विकास आरखडा तयार करणे, यासाठी तज्ञ सेवा उपलब्ध करुन घेणे, सदर विकास आराखडयामधील विविध सार्वजनी सुविधांसाठी जागा संपादित करणे किवा विकत घेणे, त्या सुविधांचे सुनियोजन विकास करणे, यासाठी तात्पुरते प्रकल्प निगडीत प्रशासकीय व तांत्रिक पाडबळ उपलब्ध करुन घेणे, यासाठी आवश्यक असणारा निधी या योजनेतून देण्यात येईल.

१.२ बाजारपेठ विकास

बाजारपेठेचा विकास झाल्यास औद्योगिक, कृषी औद्योगिक व वाणिज्यक विकास होण्यास मदत होईल. यासाठी बाजारपेठोचे नियोजन व बांधकाम करणे, त्यासाठी जागा अधिग्रहित करणे/ विकत घेणे, त्यांचा विकास करणे विक्रेत्यांसाठी आवश्यक असणारे बाजार कटटयांचे बांधकाम करणे, दिवाबत्तीची, पिण्याचे पाणी, इत्यासाठी सर्व सुविधांचा यात समावेश करुन यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देणे.

१.३ सार्वजनीक दिवाबत्तीची सोय

दिवाबत्तीची सोय करण्यासाठी जादा विद्युत्त खांब आवश्यक असल्यास विद्युत्त मंडळाकडे त्यासाठी रक्कम भरणे ही ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे. यास्तव, अशा ग्रामपंचायतीना अनुदान अदा करण्यासाठी देता येईल ग्रामपंचायतीना इतर प्रकारच्या अपारंपारिक उर्जा वापराच्या दिव्यांसाठी (सौर दिवे, एल.ई.डी.) वायरिग व त्या अनुषंगीक खर्चासाठी हे अनुदान वापरण्यात यावे.

१.४ बागबगीचे, उद्याने तयार करणे

बाग बगीचे उद्याने, चौकांचे सुशोभीकरण करण्यासाठी या योजनेतून अनुदान देता येईल.

१.५ अभ्यास केंद्र

मोठया गावातील विद्यार्थ्यासाठी अभ्यास केंद्राचे बांधकाम करणे, टेबल, खुर्च्याची व्यवस्था करणे,दिवाबत्तीची व्यवस्था करणे इत्यादी सुविधा पुरविता येतील.

१.६ गावातील अंतर्गत रस्ते करणे

१.७ सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी भूमीगत नाल्याचे बांधकाम करणे

निधी उपलब्धता

२.१ या कामासाठी प्रत्येक मोठया ग्रामपंचातीला प्रथम ग्राम विकास आराखडा व पर्यावरण विकास आराखडा तयार करणेसाठी निधी या योजनेतून द्यावा. यासाठी प्रथम प्रस्तावास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्यत्ता घ्यावी. व त्यानंतर निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. हा निधी १०.०० लाख पर्यंत देण्यात यावा त्यापेक्षा जास्त लागणारा निधी ग्रामपंचायतीला इतर स्त्रोतातून व स्वनिधीमधून उपलब्ध करुन घ्यावा लागेल.

२.२ परिच्छेंद क्रं १.१ मघ्ये नमूद केल्याप्रमाणे शासकीय जागांशिवाय इतर खाजगी जमीन बाजारभावाने खरेदी करणे किवा संपादित करण्यासाठी एकुण रक्कमेच्या ७५ टक्के रक्कम, परंतू , कमाल रु दहा लाखापर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

२.३ परिच्छेद क्रं १.१ ते १.५ मधील कामासाठी १५ टक्के निधी ग्रामपंचायतीनी स्वनिधी किवा इतर स्त्रोतातून उभारावा. उर्वरीत, ७५ टक्के निधी या योजनेतून उपलब्ध करुन देणेत येतो. मात्र क्रं १.२ (बाजारपेठ विकास) करीता शासन निधीची कमाल मर्यादा रु २५.०० लाख, क्रं १.३ (दिवाबत्ती) करिता रु १०.०० लाख, क्र १.४ करिता (बाग बगीचे , उद्याने) रु १५.०० लाख व अभ्यास केंद्रासाठी रु ७ लाख राहील. एका वर्षात कोणत्याही ग्रामपंचायतीना सर्व कामासाठी मिळून एकुण निधी रु ५०.०० लाख व पाच वर्षासाठी प्रकल्पकाळात रक्कम रु २ कोटी पेक्षा जादा असणार नाही. उपलब्ध निधीचा विचार करुन जिल्हयातील ग्रामपंचायतीचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार जिल्हा नियोजन मंडळाकडे असेल मात्र ज्या ग्रामपंचायती पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेत सहभागी होवून त्या योजनेच्या निकषाची पुर्तता केली असेल त्यामधूनच जिल्हा नियोजन मंडळ प्राधान्यक्रम ठरवील.

अंमलबजावणी

३.१ प्रशासकीय मान्यत्ता

या योजनेसाठी ग्रामपंचायतीने आराखडा तयार करुन त्यास ग्रामसभेची प्रशासकीय मान्यत्ता घ्यावी. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांची या प्रस्तावास मान्यत्ता घ्यावी.

३.२ तांत्रिक मान्यत्ता

ग्रामपंचायतीनी तयार केलेल्या आराखडयास कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद यांनी तांत्रिक मान्यत्ता देणेची आहे.

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत क वर्ग यात्रास्थळ विकास कार्यक्रम

महाराष्ट्रातील विविध तिर्थक्षेत्रांचा/ यात्रास्थळांचा विकास शासनाकडून करण्यात यावा अशा प्रकारच्या मागण्या विविध संस्थांकडन/ व्यक्तींकडून करण्यात येत आहेत. सदर मागण्या विचारात घेवून ग्रामीण भागातील निवडक तिर्थक्षेत्र/ यात्रास्थळांचा विकास करणेचा शासनाचा मानस आहे. त्यास अनुसरुन शासन निर्णय क्रं व्हीपीएम १०९६/ २२०/२२ दि. २८ नोव्हेंबर १९९७ अन्वये ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्रे/ यात्रास्थळे विकासा बाबत निर्णय घेतला आहे.

क वर्गातील यात्रास्थळे यांची निवड जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत करणेत येते. प्रत्येक वर्षी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकार्‍यांचे मार्फत जिल्हा नियोजन विकास मंडळाकडून तरतूद करुन घेणेत येते. ज्या तिर्थक्षेत्र/ यात्रास्थळांना भेट देणार्‍या यात्रेकरु/ प्रवासीची संख्या वार्षिक एक लाख किवा अधिक आहे अशा तिर्थक्षेत्र/ यात्रास्थळांना प्राधान्य देणेत यावे अशा शासन सुचना आहेत.

यात्रास्थळांची निवड झालेनंतर व त्याकरिता तरतूद उपलब्ध करुन दिल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अमलबजावणी करणेकामी जिल्हा नियोजन विकास मंडळाची उपसमिती स्थापन करणेत येते. सदर उपसमिती मार्फत योजनेची अंमलबजावणी करणेत येते.

तीर्थक्षेत्रे/ यात्रास्थळांचे विकास योजनेमध्ये प्रामुख्याने पायाभत सुविधा त्यामध्ये मुख्य रस्त्यापासून तीर्थक्षेत्र/ यात्रास्थळ/ मुख्यस्थळ मंदिर मजबूतीकरण/ रुंदीकरण पदपथाचे बाधकाम, पिण्याचे पाण्याची सोय व नळ कोडांळी ,दिवाबत्ती, सार्वजनीक शौचालये, धर्मशाळा, व यात्री निवास, वाहनतळ, झाडें लावणे व बगीचा इ. स्वरुपाच्या पायभूत कामांचा समावेश होतो.

सातारा जिल्हयात खालील एकुण ५६ यात्रास्थळांना क वर्ग दर्जा जिल्हा नियोजन समिती सातारा ने दिलेला आहे.

सातारा जिल्ह्यातील यात्रास्थळांची नावे
सातारा कराड वाई महाबळेश्वर जावली पाटण कोरेगांव खटाव फलटण खंडाळा माण